लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुलाला जर काळजीची आणि संरक्षणाची किंवा मूल कायद्याच्या कचाट्यात आले नसेल तर नातेवाइकांच्या अमेरिकन नागरिकत्व असलेल्या मुलाला दत्तक घेण्याचा भारतीय नागरिकांना कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी एका भारतीय दाम्पत्याचा त्यांच्या अमेरिकेत राहत असलेल्या मुलाला दत्तक घेण्याचा अर्ज फेटाळला. ‘बालहक्क (बालकांची काळजी व संरक्षण) कायदा किंवा ॲडॉप्शन रेग्युलेशन्समध्ये अशा परदेशी नागरिक असलेल्या मुलाच्या दत्तक प्रक्रियेबाबत कोणताही नियम नाही. संबंधित मुलाला काळजी व संरक्षणाची आवश्यकता नाही किंवा मूल कायद्याच्या कचाट्यातही सापडलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण?संबंधित मुलाचा जन्म २०१९ मध्ये अमेरिकेत झाला. त्याचा आई-वडील मूळचे भारतीय आहेत. मुलाच्या जन्मानंतर काहीच महिन्यांत त्याच्या भारतीय नातेवाइकांनी त्याला भारतात आणले आणि दत्तक घेण्यासाठी सेंट्रल ॲडॉप्शन रिसोर्स एजन्सी (कारा) कडे अर्ज केला. मात्र, मूल अमेरिकन असल्याने आणि अमेरिकन मूल भारतीय दाम्पत्याने दत्तक घेण्यासाठी कायद्यात काही तरतूद नसल्याने ‘कारा’ने संबंधित दाम्पत्याला मूल दत्तक देण्यास नकार दिला. न्यायालयानेही ‘कारा’चे म्हणणे मान्य करत मूल दत्तक देण्यास नकार दिला.
अधिकाराचे उल्लंघन होत नाहीभारतीय नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व असलेल्या मुलाला दत्तक घेण्याचा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालय आपले विशेषाधिकार वापरू शकत नाही. भारतीय नातेवाइकांनी दत्तक न घेतल्याने मुलाच्याही कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. मुलाच्या भारतीय नातेवाइकांना मुलाला अमेरिकेच्या कायद्याप्रमाणे दत्तक घेण्याची सर्व औपचारिक पद्धत पार पाडावी लागेल. त्यानंतर त्याला भारतात आणून भारतीय कायद्याप्रमाणे दत्तक घ्यावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.