तळोजा डम्पिंगवरून प्रशासनाची कोंडी

कच-याचे डम्पिंग ग्राउंड उंबर्डे येथे हलविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असताना केडीएमसी प्रशासनाने पुन्हा एकदा तळोजा सामायिकभरावभूमी

कल्याण : कच-याचे डम्पिंग ग्राउंड उंबर्डे येथे हलविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असताना केडीएमसी प्रशासनाने पुन्हा एकदा तळोजा सामायिकभरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होण्यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, तो तळोजात जाण्यास सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी आपला विरोध कायम ठेवल्याने सोमवारच्या महासभेत या प्रस्तावावरून प्रशासनाची चांगलीच कोंडी होणार आहे.
घनकचऱ्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला नुकतेच फटकारल्यानंतर ३१ मार्च २०१५ च्या शासनपत्रानुसार आता तळोजा येथील सामायिक भरावभूमी प्रकल्पात सहभागी होण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकामी सोमवारच्या महासभेत प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवला आहे. याआधीही २० जून २०१३ रोजी पार पडलेल्या महासभेत तळोजा येथील प्रकल्पात सहभागी व्हायचे की स्वत: प्रकल्प राबवायचा, असे दोन पर्याय ठेवले होते.
यावर, तळोजा येथील प्रकल्प खर्चिक असल्याने डम्पिंगसाठी राखीव असलेल्या उंबर्डे येथील आरक्षित जागेला महासभेने पसंती दिली होती. उंबर्डे येथील स्थानिक नगरसेविका पुष्पा भोईर यांच्यासह प्रभुनाथ भोईर आणि सुनील वायले या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांचा याला विरोध झाला. परंतु, त्यांचा विरोध नोंदवून घेत महापौर कल्याणी पाटील यांच्यासह बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
तळोजा येथील सामायिक भरावभूमीवर कचरा टाकण्यासाठी केडीएमसीला प्रतिटन ८४२ रुपये खर्च येणार असून वाहतुकीचा भारही पालिके लाच उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच तळोजा प्रकल्पाला लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे.
जून २०१३ मध्येच महापौर
कल्याणी पाटील, उपमहापौर राहुल दामले, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते
मंदार हळबे आणि आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील
तुर्भे येथील घनकचरा प्रकल्पाला भेट दिली होती. कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प सर्वांच्याच पसंतीस पडला होता. परंतु, यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही आजवर झालेली नाही. (प्रतिनिधी)