मुंबई : राज्यातील सहा विद्यापीठांनी त्यांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने दिलेली वेतनवाढ वसूल करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.
विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी महालेखापाल (ऑडिट) यांनी त्यांच्या कार्यालयातील दोन अधिकाऱ्यांना नेमावे व महालेखापालांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी लक्ष ठेवावे, असे निर्देश न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिले.
सहा विद्यापीठांनी सरकारने मंजूर न केलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन दिले. त्यात पुण्याचे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, कोल्हापूरचे शिवाजी विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ, अमरावती व गडचिरोलीचे गोंडवाना विद्यापीठ यांचा समावेश आहे. या गैरकारभारामुळे राज्य सरकारला ७०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला.
कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रद्द करावी व औरंगाबाद खंडपीठाने कर्मचाºयांकडून नियमबाह्य वेतनवाढ वसूल करण्यास दिलेली स्थगिती हटवावी, अशी विनंती महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली. त्यावर आपली बाजू ऐकावी, अशी विनंती कर्मचाऱ्यांनी केली. पुणे व शिवाजी विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांनी डिसेंबर, २०१८ च्या सरकारी निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यानुसार, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करून दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वेतन वसूल करण्यात येणार आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. पुढील सुनावणी १५ एप्रिलला आहे.
पदांची नावे बदलून दिली पगारवाढ
अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी देताना सरकारवर आर्थिक ताण पडणार नाही, याचे आश्वासन घेतले. त्यामुळे वित्त विभागाची परवानगी घेतली नाही, असे कुंभकोणी म्हणाले. मात्र, विद्यापीठांनी संबंधित कर्मचाºयांचे पदनाम बदलून त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने वाढीव वेतनही दिले. मात्र, त्यांची कामे होती तीच ठेवल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले.