खड्डे न बुजवल्यास कारवाई

खड्डे बुजवण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास मुख्य सचिवांसह यासाठी दोषी असणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने

मुंबई : खड्डे बुजवण्यासाठी देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास मुख्य सचिवांसह यासाठी दोषी असणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने महापालिका व एमएमआरडीएला शुक्रवारी खडसावले.
न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही सुनावणी झाली. त्यात खड्डे बुजवण्याचे स्वतंत्र धोरण अद्याप आखले गेले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ६ आॅगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे.
यात महापालिकेने यासाठी पावले उचलले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र ही तयारी समाधनकारक नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच यासाठी पालिका, एमएमआरडीए व पोर्ट ट्रस्टला अजून दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या कालावधीत ठोस कार्यक्रम न आखल्यास यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१० मे रोजी न्यायालयाने खड्ड्यांबाबत सविस्तर आदेश जारी केले होते. यामध्ये एखादा खड्डा पडल्यास नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबर तसेच तक्रार निवारणासाठी विशेष अधिकारी यांची नेमणूक करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तसेच खड्डे बुजवण्यासाठी विशेष धोरण आखण्याचेही न्यायालयाने प्रशासनाला सांगितले होते. (प्रतिनिधी)