मालमत्ता कर वसुलीसाठी धडक कारवाई; १४.८९ कोटी थकवल्याने कमला मिल परिसरातील दोन मालमत्तांवर जप्ती

संबंधित मालमत्तांचा पाणीपुरवठाही खंडित केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मालमत्ता कर वसुलीसाठी मुंबई महापालिकेने जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. पालिकेने गुरुवारी कमला मिल परिसरातील रमेश घमंडीराम गोवानी व मे. गौरव इन्व्हेस्टमेंट यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. त्यात त्यांच्या मालकीच्या सात गाळ्यांसह कार्यालय, वाहनतळ, इंटरनेट सेंटर, टाटा पॉवर उपकेंद्राचा समावेश आहे. संबंधित मालमत्तांचा पाणीपुरवठाही खंडित केला आहे.

पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार, सहायक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. गोवानी व मे. गौरव इन्व्हेस्टमेंट यांच्याकडे मालमत्ता करापोटी १४ कोटी २२ लाख तसेच, ६७लाख २५ हजार ७३१ रुपयांचीही थकबाकी आहे. मुदतीत कर न भरल्यामुळे टाटा पॉवर उपकेंद्र, इंटरनेट सेंटर, मोकळे वाहनतळासह सात गाळे आणि गोवानी यांच्या मालकीच्या कार्यालयावर कारवाई करण्यात आली.

नागरिकांसाठी सुट्टीच्या दिवशी कार्यालये सुरू

नागरिकांनी वेळेत कर भरावा, यासाठी सार्वजनिक व साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे २६, २८ व २९ मार्चला सकाळी ८ ते रात्री १० वाजेपर्यंत तसेच ३० आणि ३१ मार्चला सकाळी ८ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत नागरी सुविधा केंद्र सुरू ठेवण्यात आली आहेत, असे डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सांगितले.

दंड टाळण्यासाठी वेळेवर कर भरण्याचे आवाहन

मालमत्ताधारकांनी ३१ मार्चपर्यंत कर भरणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, थकबाकी असलेल्या सर्व मालमत्ताधारकांनी तसेच चालू आर्थिक वर्षाचा करभरणा न केलेल्या मालमत्ताधारकांनी ३१ मार्चपूर्वी करभरणा करून दंडात्मक कारवाई टाळावी, असे आवाहन महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी केले आहे.

करवसुली अधिनियमात बदल; ५०% करवसुलीचा मार्ग मोकळा

मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, मालमत्ता कराची ५० टक्के रक्कम भरणाऱ्या करदात्यांकडून उर्वरित ५० टक्के रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात भर पडणार आहे.

मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ चे कलम १५४ मध्ये सुधारणा करण्यास विधानसभा व विधान परिषदेने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेमुळे रहिवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारक यांच्यावर कोणताही कराचा भार वाढणार नाही. परिणामी निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे. जमिनीचे कर निर्धारण हे चटई क्षेत्र निर्देशांक वगळून केले जाणार आहे. त्यामुळे रखडलेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

कराची नव्याने निश्चिती करण्याची गरज नाही

या विधेयक मान्यतेमुळे महापालिका हद्दीतील सुमारे साडेदहा लाख मालमत्तांच्या कराची २०१० पासून पुन्हा नव्याने निश्चिती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत व उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे यांना आळा बसणार आहे.उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये 3 दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार जे मालमत्ताधारक मालमत्ता कराच्या ५० टक्के रकमेचा भरणा करत होते, अशांकडून उर्वरित ५० टक्के रक्कम वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

परिणामी मालमत्ता करांसह राज्य 3 सरकारच्या प्रलंबित कराची वसुली होऊन महसूल प्राप्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कलम १५४ मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे हे शक्य होणार आहे, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.