सदनिका न बांधणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई

बोरीवली येथील गृहनिर्माण प्रकल्पात शासनाला ३२ सदनिका बांधून देण्याची अट असलेल्या बिल्डरने विविध कारणांस्तव प्रत्यक्षात ८ सदनिका बांधून देणे बंधनकारक होते.

मुंबई : बोरीवली येथील गृहनिर्माण प्रकल्पात शासनाला ३२ सदनिका बांधून देण्याची अट असलेल्या बिल्डरने विविध कारणांस्तव प्रत्यक्षात ८ सदनिका बांधून देणे बंधनकारक होते. मात्र बिल्डरने त्यापैकी केवळ ३ सदनिकांचा ताबा दिला. उर्वरित ५ सदनिकांचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली.
पांडुरंग फुंडकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. होती. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री पाटील म्हणाले की, बोरीवली येथील या योजनेला नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यान्वये १९९३मध्ये मंजुरी दिली गेली. बिल्डर एकूण ३१३ सदनिका बांधणार होता व शासनाला ३२ सदनिका देण्याचे त्याच्यावर बंधन घालण्यात आले
होते. १९९५मध्ये अतिरिक्त घोषित क्षेत्र कमी केल्याने एकूण सदनिका १९५ बांधण्याचे ठरले व शासनाला २० सदनिका बांधून देण्याचे बिल्डरवर बंधनकारक करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनास हस्तांतरित करण्याच्या सदनिकांची संख्या एकूण सदनिकांच्या ५ टक्के झाल्याने १९९९मध्ये आदेश काढून १० सदनिका शासनाला बांधून देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यानंतर शासनाला बांधून देण्याच्या सदनिकांची संख्या ८ झाली.
या योजनेत बिल्डरने ८ इमारती बांधणे प्रस्तावित होते. प्रत्यक्षात ५ इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून, ३ इमारतींचे काम जोत्यापर्यंत झाले आहे. बिल्डरने शासनाला द्यायच्या ८ सदनिकांपैकी केवळ ३ सदनिकांचा ताबा दिला आहे.
(विशेष प्रतिनिधी)

फुंडकर यांच्या पत्राला उत्तर न देणाऱ्यांवरही कारवाई
भाजपाचे पांडुरंग फुंडकर यांनी या योजनेबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही अधिकाऱ्यांनी साधी पोच दिली नाही ही बाब फुंडकर यांनी निदर्शनास आणल्यावर पत्राची पोच न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री पाटील यांनी जाहीर केले.