कायदेशीर मत आल्यानंतर दोषींवर कारवाई

रस्ते दुरुस्तीतील डेब्रिज घोटाळा प्रकरणात चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या अधिकारी, सल्लागार आणि ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे़

मुंबई : रस्ते दुरुस्तीतील डेब्रिज घोटाळा प्रकरणात चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या अधिकारी, सल्लागार आणि ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे़ मात्र नालेसफाई घोटाळ्याप्रकरणात तोंडघशी पडल्यानंतर शहाणपण आलेल्या प्रशासनाने कारवाईआधी विधी खात्याचे मत मागविले आहे़ त्यानंतरच दोषींविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होण्याची शक्यता आहे़
नाल्यांमधून काढलेला गाळ वाहून नेण्यात ठेकेदारांनी हातचलाखी केल्याचे गेल्या वर्षी उघडकीस आले़ त्यानंतर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी गोपनीय पत्राद्वारे रस्ते विभागातील घोटाळ्यांकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधले होते़ महापौरांच्या या पत्राने राजकीय वादळ उठले होते, तरी आयुक्तांनी मात्र गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले़ त्यानुसार सहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर या समितीने आपला अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे़
या अहवालात पाच अधिकारी व सहा ठेकेदारांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे़ मात्र नालेसफाई घोटाळाप्रकरणात ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेऊन पालिकेच्या कारवाईवर स्थगिती आणली होती़ त्यामुळे या वेळीस प्रशासनाने सावध पावले उचलली आहेत़ त्यानुसार दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाईपूर्वी पालिकेची बाजू मजबूत असेल, याची खात्री करून घेण्यात येत आहे़ (प्रतिनिधी)उपायुक्त वसंत प्रभू आणि दक्षता प्रमुख अभियंता एस़ कोरी यांच्या चौकशी समितीने २०१३ ते २०१६ या तीन वर्षांतील रस्त्यांच्या कामांची चौकशी केली़ या काळात दोनशे रस्त्यांच्या कामांचे कंत्राट २६ ठेकेदारांना देण्यात आली होती़रस्त्यांसाठी वापरलेली डांबरमिश्रित खडी, सिमेंट आदी साहित्याची तपासणी केली़ तसेच रस्ते दुरुस्तीवेळी तयार झालेले डेब्रिज कुठे टाकण्यात आले, याचा आढावा या समितीने घेतला़ यामध्ये ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य रस्ते बांधणीसाठी वापरले असल्याचे आढळून आले़चौकशी समितीने ३४ रस्त्यांची पाहणी करून सहा ठेकेदारांवर कारवाईची शिफारस केली आहे़, तर रस्ते विभागातील पाच अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे़ यामध्ये एका माजी प्रमुख अभियंत्याचाही समावेश आहे़नालेसफाईचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू केली होती़ मात्र या कारवाईविरोधात ठेकेदारांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवले़ त्यामुळे या वेळीस कायदेशीर मत आल्यानंतर कारवाईचा अंतिम निर्णय पालिका आयुक्तच घेणार आहेत़