संगणक निरक्षर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील बहुतांश स्थायी, अस्थायी तसेच कंत्राटी लिपिक त्यांना संगणक हाताळता येत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

राजू काळे, भार्इंदर
मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील बहुतांश स्थायी, अस्थायी तसेच कंत्राटी लिपिक व संगणकचालकांनी अत्यावश्यक असलेला एमएससीआयटी (महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफीकेशन्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) कोर्स पूर्ण करूनही त्यांना संगणक हाताळता येत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे त्यांनी घेतलेले प्रशिक्षण नावापुरते असल्याचे उघड झाले आहे. मात्र तरीही त्यांनी वार्षिक वेतनवाढ लाटल्याचा प्रकार उजेडात आल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर पालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
पालिका स्थापनेनंतर प्रशासनाने दैनंदिन कामाचा निपटारा त्वरित होण्याच्या उद्देशाने बहुतांशी विभागांचे संगणकीकरण केले. संगणकावरील कामांचा निपटारा करण्यासाठी पालिकेने ८० अस्थायी संगणक चालक आणि २३ कंत्राटी लिपिक तसेच संगणकचालकांची नियुक्ती केली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जी. ए. डिजिटल या ठेकेदाराने केली. प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे ठेकेदाराला ९,५०० रुपये प्रति महिन्याला पालिकेकडून अदा केले जातात. तर अस्थायी कर्मचाऱ्यांना सुमारे १० हजार रुपये ठोक मानधन महिन्याला दिले जाते. शिवाय, प्रत्येक स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महिन्याला सुमारे १५ ते २० हजारांचा खर्च येतो. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपये अदा करावे लागतात.
या घडलेल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आयुक्तांनी प्रत्येक विभागप्रमुखांना नोटीस बजावली आहे. त्यात त्यांनी संगणकीय कामात दिरंगाई करणाऱ्या तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना संगणक हाताळता येत नाही, अशा कर्मचाऱ्यांची नावेच सादर करण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले. या नोटिसीमुळे काही विभागप्रमुखांच्या मर्जीतील लिपिक व संगणकचालकांचे धाबे दणाणले असून, त्यांची संगणक हाताळणीची माहिती आत्मसात करण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.