मुंबई : दिव्यांग त्यातही राहायला विरारला असल्याने अशा अवस्थेत कामाच्या वाढत्या ताणामुळे हिमालय पुलाच्या पाहणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी अटक केलेला रस्ते विभागाचा साहाय्यक अभियंता एस.एफ. काकुळतेने मंगळवारी सत्र न्यायालयात दिले.
काकुळते आणि या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला पालिकेचा कार्यकारी अभियंता अनिल पाटीलकडे हिमालय पुलासह मुंबईतल्या प्रमुख पुलांच्या निरीक्षणाची जबाबदारी होती. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे १४ मार्चला हा पूल कोसळून सहा जण ठार तर ३१ जण जखमी झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. मंगळवारी काकुळतेला न्यायालयात हजर करण्यात आले. या वेळी स्वत:ची बाजू मांडताना त्याने सांगितले की, दिव्यांग, शिवाय विरारला राहत असल्याने रोजच्या प्रवासाचा त्रास होत असे. त्यातच कामाचा ताण जास्त असल्यामुळे पुलाच्या निरीक्षणासाठी घटनास्थळी जाणे शक्य झाले नाही. वारंवार बदलीची मागणी केली. मात्र ती मान्य झाली नसल्याचेही त्याने सांगितले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काकुळतेने सिव्हिल इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली आहे. २००५ मध्ये तो पालिकेत रुजू झाला. सुरुवातीला रस्ते आणि पूल विभागाची एकत्रित जबाबदारी त्याच्यावर होती. २०१३ मध्ये पूल विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर त्याची पूल विभागाचा साहाय्यक अभियंता म्हणून नेमणूक करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणी नीरज कुमार देसाईच्या डी.डी. देसाई कंपनीच्या विविध अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेही जबाब नोंदवले आहेत. त्यात, जिओ डायनामिक्सकडून पुलाची नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट झाली. त्या वेळीदेखील काकुळतेने प्रत्यक्ष हजर राहून एकदाही पुलाची पाहणी केली नसल्याचे समोर आले. पालिकेच्या अहवालानुसार, काकुळतेकडे ३९ पुलांची जबाबदारी होती. त्याच्या देखरेखीखाली हिमालय पुलाचे काम करण्यात आले. २०१३ ते १४ दरम्यान या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये डी.डी. देसाई कंपनीकडून पुलाची तपासणी करण्यात आली. जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१७ दरम्यान पुलाच्या दुरुस्ती तसेच सुशोभीकरणाच्या वेळेस पालिकेच्या ए वॉर्डचा एकही कर्मचारी तेथे फिरकला नसल्याची माहितीही पोलीस तपासात उघड झाली आहे.काकुळतेने स्वत: हजर राहून हिमालय पुलाची पाहणी करून काम कसे होत आहे, यावर लक्ष ठेवणे बंधनकारक होते. फक्त दिव्यांगचे कारण पुढे करत कामाची जबाबदारी झटकणे चुकीचे आहे. शिवाय, त्याचे कार्यालय वरळीला असून, त्याला याच कामासाठी महिन्याला ७५ हजार रुपये पगार मिळत असल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले.पालिका अहवालातील कारवाई सोपविलेली जबाबदारीदोषींची नावेअनिल आर. पाटील(कार्यकारी अभियंता २०१७-२०१८) निलंबन (खातेनिहाय चौकशी ) आॅडिटचे निरीक्षणएस.एफ. काकुळते (साहाय्यक अभियंता) निलंबन (खातेनिहाय चौकशी ) २०१३-२०१४ मध्ये पुलाच्यादुरुस्ती कामाचे निरीक्षणए. आय. इंजिनीअर (कार्यकारी अभियंता) खातेनिहाय चौकशी पुलाच्या कामाचे निरीक्षणएस. कोरी (सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पूल विभाग) खातेनिहाय चौकशी पुलाच्या कामाचे निरीक्षणआर.बी. तरे (सेवानिवृत्त उपमुख्य अभियंता ) सखोल चौकशी- आर.पी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर (ठेकेदार) कारणे दाखवा नोटीस,काळ्या यादीत टाकणार दोन वर्षांपूर्वी पूल दुरुस्तीचे कामअनिल पाटीलचेही दुर्लक्ष : पालिकेचा कार्यकारी अभियंता अनिल पाटीलनेही पुलाच्या दुरुस्ती तसेच डागडुजीच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले. त्याच्यावर आॅडिटच्या निरीक्षणाची जबाबदारी होती. पाटीलपाठोपाठ पालिकेने निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवलेल्या अन्य दोघांवरही लवकरच अटकेची कारवाई होणार आहे.