मुंबई : खासगी शाळांतील शुल्क नियंत्रण समिती अधिक सक्षम करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यपालांच्या अवर सचिवांनी दिले. शाळांमध्ये होणाऱ्या वारेमाप शुल्कवाढीबाबत राज्यपालांनी लक्ष घालावे व राज्य सरकारला मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी राज्यपालांना करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत हे निर्देश देण्यात आले आहेत.महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मधील बदलांनंतर शाळांना मिळालेल्या पळवाटांमुळे शाळांतील शुल्कांत वाढ होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने राज्यपालांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे, अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती. खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवणारी समिती चार महिन्यांपासून कार्यरत नाही. ती शुल्कवाढीला मान्यता देताना कागदपत्र तपासून मान्यता देते. शुल्कवाढ योग्य न वाटल्यास त्यांना ती रोखण्याचे अधिकार नाहीत. कायद्यात सुधारणा करून हे अधिकार समितीला द्यावेत, अशी मागणीही मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी राज्यपालांकडे केली होती.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे वेतन किंवा वार्षिक वाढ, विविध बोर्डांच्या अंतर्गत येणाºया भौतिक सुविधा आदींचा विचारही शुल्क नियंत्रण समितीने करणे आवश्यक आहे. मात्र समिती व्यवस्थापनाच्या मताने चालतात व पालकांची आर्थिक लूट होत असल्याचे मत पेडणेकर यांनी व्यक्त केले. प्रधान सचिवांनी यासाठी आवश्यक कार्यवाही केल्यास पालकांना दिलासा मिळेल, अशी प्र्रतिक्रियाही पेडणेकर यांनी दिली.