अतिक्रमणास जबाबदार अधिकाऱ्यांना अभय

सिडको, महापालिका, एमआयडीसी व पोलीस अधिकारी यांना मात्र अभय दिले जात आहे. अद्याप एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष आहे.

नामदेव मोरे ञ नवी मुंबई
अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आक्रमक झाल्या आहेत, परंतु या बांधकामांकडे डोळेझाक करणारे सिडको, महापालिका, एमआयडीसी व पोलीस अधिकारी यांना मात्र अभय दिले जात आहे. अद्याप एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई न झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष आहे.
नवी मुंबई व पनवेल परिसरात १ जानेवारी २०१३ नंतर बांधण्यात आलेल्या १,६५७ अनधिकृत इमारतींवर कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई करण्यात येणार असल्याची भूमिका सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी घेतली आहे. या बांधकामांमध्ये १,०२१ इमारती महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये व उर्वरित ५३६ इमारती सिडको क्षेत्रामध्ये आहेत. प्रशासनाने जून २०१४ नंतर ४०१ बांधकामांना एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत नोटीसा बजावल्या आहेत. मे अखेरपर्यंत १८८ बांधकामे हटविण्यात येणार होती. परंतु तीव्र आंदोलनांमुळे कारवाईची गती कमी झाली आहे. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी व प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने केली आहे. परंतु सिडको मात्र कारवाईवर ठाम आहे. त्यांना महापालिका व पोलिसांनीही पूर्णपणे सहकार्य केले आहे. प्रत्यक्षात अतिक्रमण थांबविण्याची जबाबदारी सिडको, महापालिका, एमआयडीसी व पोलिसांवर आहे. दुर्लक्ष केल्यास त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. परंतु नवी मुंबईमध्ये बहुतेक अतिक्रमणांना प्रशासनाकडून अभय मिळत आहे.
सर्वच सरकारी यंत्रणांचे स्वतंत्र अतिक्रमण विरोधी पथक आहे. अतिक्रमण रोखण्याची जबाबदारी पालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांचीही आहे. बांधकाम सुरू झाले की त्याची माहिती सर्व यंत्रणांना मिळते. परंतु ते तत्काळ थांबविले जात नाही. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत काहीही कारवाई केली जात नाही. गाळे विकल्यानंतर व रहिवासी आल्यानंतर कारवाई केली जात आहे.
अतिक्रमण करणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल केले जात आहेत. परंतु अतिक्रमणास अभय देणाऱ्यांवर मात्र काहीच कारवाई केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

च्सिडकोचे अधिकारी अनेक ठिकाणी फक्त कारवाई करण्याचे नाटक करत आहेत. अनधिकृत इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त न करता फक्त कारवाईचे नाटक करत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी नेरूळ परिसरात तीन इमारतींवर कारवाई केली होती. कारवाईनंतर पुन्हा बांधकाम सुरू झाले. या तीनही इमारतींमध्ये आता नागरिक राहण्यासाठी आले आहेत. जी इमारत पूर्णपणे पाडली होती तिचे बांधकामही सुरू झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी अभय दिल्यामुळेच हे अतिक्रमण वाढले असून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे व पोलीस आयुक्त के.एल. प्रसाद या प्रकरणांची चौकशी करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भूमाफियांची चौकशी करावी
शहरात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर पोलीस गुन्हे दाखल करत आहेत. अशाप्रकारे बांधकाम करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी. शिळफाटा दुर्घटनेमधील दोषी बांधकाम व्यावसायिकाच्या डायरीमध्ये बांधकामांना अभय देण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या पोलीस, महापालिका अधिकारी,नगरसेवक व पत्रकारांच्या नावाच्या नोंदीही आढळल्या होत्या. नवी मुंबईतही अशी चौकशी झाल्यास भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्यांची माहिती समोर येऊ शकेल. सर्वांवर कडक कारवाई झाली तरच अतिक्रमण थांबू शकेल.

अधिकारी, नगरसेवकांवर
कारवाई व्हावी
च्अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी महापालिकेचे विभाग अधिकारी, अतिक्रमण अधिकारी, सिडकोचे अतिक्रमण अधिकारी, संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व नगरसेवक यांची चौकशी झाली पाहिजे.
च्ज्यांच्या कार्यकाळात अतिक्रमण झाले, तक्रारी करूनही ज्या अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नाही. त्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर व नगरसेवकांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करून गुन्हे दाखल केले तरच अतिक्रमणे थांबतील अशी प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.