पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची टांगती तलवार

नियम पाळावेच लागतील; न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेले आदेश झुगारल्यास होणार कारवाई

मुंबई : सणांच्या काळात मंडप घालून रस्ते अडवणाºया व मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपक लावून आजूबाजूच्या लोकांना हैराण करणाºया मंडळांना व आयोजकांना उच्च न्यायालयाने लगाम घातला आहे. मार्च २०१५मध्ये सणांच्या काळात मंडप घालण्यासंदर्भात ध्वनिप्रदूषणांच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करण्यात आली नाही तर संबंधित स्थानिक प्रशासनाचा मुख्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि आयोजकांवर अवमान कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीच उच्च न्यायालयाने दिली होती; आणि न्यायालय त्याची वारंवार आठवण सरकारला करून देत आहे. त्यामुळे यंदा मंडप व डीजेंना परवानगी देताना सरकारी अधिकाºयांवर अवमानाची टांगती तलवार आहे.उत्सव तोंडावर आल्याने आयोजकांची व मंडळांची महापालिका, नगर परिषदांकडून मंडप व डीजेसाठी परवानगी मिळविण्याची लगीनघाई सुरू होते. दरवर्षी राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली किंवा भ्रष्ट कारभाराने सर्व ध्वनिप्रदूषणाचे नियम व नागरिकांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवून मंडळांना रस्त्यावर मंडप उभारण्याची व ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी दिली जाते. या अनागोंदी कारभारावर लगाम लावण्यात यावा, यासाठी ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश बेडेकर व अन्य काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी २०१०मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने १३ मार्च २०१५ रोजी मंडप, ध्वनिक्षेपक यासंदर्भात राज्य सरकार, महापालिका व नगर परिषदांना काही निर्देश दिले. या निर्देशांची अंमलबजावणी अगदी काटेकोरपणे करण्याचेही निर्देश संबंधितांना दिले.काय आहेत न्यायालयाचे आदेश?शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक इत्यादी गर्दीच्या ठिकाणी मंडप उभारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.पादचाºयांना चालताना अडथळा येऊ नये, यासाठी पदपथावरही मंडप उभारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल, अशा पद्धतीनेही मंडप उभारण्यास परवानगी देऊ नये.मंडपांसाठी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त रस्ता अडवता येऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने २०१५च्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली पाहिजेच, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.मंडपांमुळे रस्त्यावर खड्डे झाल्यास ते खड्डे संबंधित मंडळांकडून किंवा आयोजकांकडूनच तातडीने बुजवून घ्यावेत.नागरिकांना याबाबत तक्रार करता यावी, यासाठी टोल फ्री नंबर व यंत्रणा उभारा, असेही निर्देश न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला दिले. तर पोलिसांना मंडप असलेल्या ठिकाणी भेटी देऊन तेथील आवाजाच्या पातळीची नोंद घेण्याचा आदेश दिला.वाहन चालविण्यासाठी रस्ते मोकळे असणे व चालण्यासाठी पदपथ मोकळे असणे, हा नागकिरांचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराचा कोणीही भंग करू शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात वारंवार म्हटले आहे.अधिकारी ‘धर्म’संकटातएकीकडे मंडळांचा रोष तर दुसरीकडे न्यायालयाची कारवाई, अशा दुहेरी संकटात सरकारी अधिकारी अडकले आहेत. सरकारने सण मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा करण्याचे आश्वासन मंडळांना व आयोजकांना दिले असले तरी दुसरीकडे न्यायालयाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. न्यायालयाचे आदेश पाहता सध्या तरी यातून कायदेशीर मार्ग निघण्याची शक्यता नसल्याचे काही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.आदेशांचे पालन करण्याबाबत प्रशासनाची टोलवाटोलवीमात्र, २०१५पासून राज्य सरकारसह राज्यातील महापालिका व नगर परिषदा या आदेशांचे पालन करण्याबाबत टोलावाटोलवी करत होते. आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देऊनही स्थानिक प्रशासनांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. अखेरीस न्यायालयाने अवमान कारवाईचे शस्त्र उपसले. यंदा सणांच्या काळात २०१५मध्ये दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले नाही, तर आदेशाचे पालन न करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर अवमान कारवाई करण्याची तंबीच उच्च न्यायालयाने दिली आहे.त्यामुळे महापालिका आयुक्त, नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी व पोलीस अधिकाºयांनी आदेशाचे पालन करण्यास थोडीही दिरंगाई केली तर त्यांच्यावर न्यायालयाकडूनअवमान कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांच्या व नागरिकांच्या तक्रारी सरकारी अधिकाºयांना गोत्यात आणू शकतात.हिंदू सणांविरुद्ध नाहीकाही राजकीय नेत्यांनी न्यायालयाचे आदेश हिंदू सणांच्या विरुद्ध असल्याची आवई उठवली आहे. त्यात तथ्य नाही. सणांच्या नावाखाली सामान्यांच्या अधिकारांचे जे उल्लंघन होत आहे, ते थांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. रस्त्यावर मंडप उभारून वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो व पादचाºयांनाही चालताना अडथळा येतो. सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपक लावल्याने लोकांना त्रास होतो. याचा थेट लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. हे सुजाण नागरिकांनाही नको आहे. राजकीय नेत्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे. अलीकडे सण ज्या पद्धतीने साजरा करण्यात येतात त्याविरुद्ध मी आहे. घरात मोठमोठ्याने डीजे लावा किंवा काही करा. पण सार्वजनिक ठिकाणी नको.- डॉ. महेश बेडेकर, याचिकाकर्ते