ऐरोलीचे बर्न सेंटर ठरतेय भाजलेल्यांसाठी वरदान

काळबादेवी येथील दुर्घटनेनंतर प्रकाशझोतात आलेले ऐरोलीचे नॅशनल बर्न सेंटर रुग्णांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून

सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबई
काळबादेवी येथील दुर्घटनेनंतर प्रकाशझोतात आलेले ऐरोलीचे नॅशनल बर्न सेंटर रुग्णांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या रुग्णालयात देशासह विदेशातूनदेखील भाजलेल्या व्यक्ती उपचारासाठी आणल्या जातात. त्याकरिता एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सचीदेखील सुविधा पुरवली जात आहे.
सहा दिवसांपूर्वी काळबादेवी येथील इमारतीला लागलेली आग विझवताना मुंबई अग्निशमन दलाचे दोन जवान भाजून गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर सध्या ऐरोलीच्या नॅशनल बर्न सेंटर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दुर्घटनेचे गंभीर पडसाद उमटल्याने जखमींच्या प्रकृतीच्या चौकशीसाठी सर्वांचेच लक्ष बर्न सेंटरकडे लागले आहे. त्यामुळे हे रुग्णालय स्थानिक पातळीवर अधिकच चर्चेत आले आहे.
गेली पंधरा वर्षे कार्यरत असलेल्या या रुग्णालयाचे महत्त्व कदाचित नवी मुंबईकरांना माहीत नसेल. परंतु या ठिकाणी संपूर्ण भारतासह आफ्रिका, अमेरिका व लंडन येथील जळालेल्या व्यक्तींना उपचारासाठी आणले जात आहे. त्यामध्ये ९५ टक्क्यांपर्यंत भाजलेल्या गंभीर रुग्णांचाही अधिक समावेश आहे.
डॉ. मनोहर केशवानी यांच्या प्रयत्नाने उभारलेले रुग्णालय त्यांच्या पश्चात त्यांचे मुलगे डॉ. सुनील केशवानी सांभाळत आहेत. जखमींवर उपचारासह सामाजिक उपक्रमातही
या रुग्णालयाचा मोलाचा वाटा
आहे. आग लागल्यास काय
करायचे, भाजलेल्या जखमींची काळजी कशी घ्यायची याविषयी शालेय विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. गेली ४६ वर्षे सुरू असलेल्या
या मोफत प्रशिक्षणाअंती विद्यार्थी
व शिक्षकांची चाचणीदेखील
घेतली जाते. येथे प्रतिवर्षी सुमारे ४० ते ४५ रुग्णांवर मोफत उपचार होत असतात.
सध्या तिथे २४ जखमींवर उपचार सुरू असून ५० रुग्णांची क्षमता आहे. भाजलेल्या जखमींवर तेथे किमान अडीच ते तीन महिने उपचार चालतात. त्यापैकी अनेकांच्या हाताची बोटे एकमेकांना चिकटलेली अथवा मान व छातीचा भाग जुळलेला असतो. त्याकरिता रिहॅबिलेशन सेंटरच्या माध्यमातून तिथे जखमींचा व्यायामदेखील करून घेतला जातो.
रुग्णालयासाठी ऐरोली सेक्टर १३ मधील भूखंड सिडकोकडून त्यांना मिळालेला आहे. जखमींसाठी ०२२२७७९३३३३ हा हेल्पलाइन नंबर २४ तास कार्यान्वित आहे. तेथे देशभरासह विदेशातील जखमींना उपचारासाठी आणले जात असल्याने हेलिपॅडची परवानगीदेखील प्रस्तावित आहे.