लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शहर आणि उपनगरात उड्डाणपुलांसह मेट्रोची कामे सुरू असून, रस्त्यांच्या खोदकामामुळे धोका निर्माण झाला आहे. या खोदकामांदरम्यान वीज कंपन्यांसह एमटीएनएलच्या जमिनीखालून गेलेल्या वाहिन्यांना हानी पोहोचत असून, त्यामुळे विजेसह दूरध्वनी यंत्रणा ठप्प पडत आहे. तर दुसरीकडे झाडांसह रस्त्यांवरून घराघरांत पोहोचलेल्या इंटरनेट आणि केबलच्या वायर्सने तर यंत्रणेचा गुंता करून टाकला आहे. या गुंत्यामुळे काही ठिकाणी अपघात होण्याची भीती पर्यावरण अभ्यासकांनी वर्तविली असून, मुंबई महापालिकेने यावर कारवाई करावी, याकडे लक्ष वेधले आहे.
विद्युत तारा, केबल काढणेवृक्ष संजीवनी मोहिमेत प्रामुख्याने मुंबई महानगरातील रस्त्यांवरील आणि सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे, झाडांवरील जाहिरात फलक, खिळे, विद्युत तारा, केबल काढणे इत्यादी प्रकारची कामे केली जातात.
रस्त्यावरून, झाडांवर टाकण्यात आलेल्या केबल्स आणि इंटरनेट वायर्सला परवानगी मिळत नाही. महापालिकेने या केबल्स, वायर्स कापून त्या जप्त करणे गरजेचे आहे. मात्र, महापालिका त्या कापून तशाच ठेवून देते. दुसरीकडे यातल्या बहुतांशी वायर्स तुटून रस्त्यावर पडलेल्या असतात. यामुळे अपघाताची शक्यता असते. शिवाय यातील एखादी वाहिनी विजेची असेल तर शॉक लागण्याचा धोकाही असतो.- पंकज त्रिवेदी, रिव्हर मार्च
राष्ट्रीय हरित लवादराष्ट्रीय हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, झाडांभोवती मोकळी जागा सोडणे अनिवार्य आहे. तसेच झाडांवर जाहिरात फलक, नामफलक, विद्युत तारा आढळल्यास ते काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उद्यान विभागाच्या खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांकडून ही मोहीम राबविली जाते.
वृक्षांभोवतीचे काँक्रिट काढून लाल माती टाकणे, वृक्षांवरील खिळे, पोस्टर, बॅनर, केबल्स काढून वृक्षांना मोकळा श्वास मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.खिळे, पोस्टर, विद्युत रोषणाई, केबल इत्यादींमुळे वृक्षांना इजा होते व त्याठिकाणी झाडाचे खोड कुजून वृक्ष मोडून पडण्याची अथवा मृत होण्याची शक्यता असते.मुळांभोवती काँक्रीटीकरण केल्यामुळे मुळांची वाढ खुंटते आणि जमिनीत पाणी न शोषल्याने वृक्ष मृत होण्याची शक्यता असते.
पर्यावरण साखळीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वृक्षांचे संरक्षण, जतन, संवर्धन करण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. याचाच एक भाग म्हणून वृक्ष संजीवनी मोहीम राबविली जाते. या मोहिमेत पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत संस्था, सामाजिक संस्था, शाळा-महाविद्यालये सहभागी होतात.