मुंबई : गेल्या २० ते ३० वर्षांतराज्यातील तापमानात कमालीची विसंगती दिसून येत असून, हे तापमान सामान्यापेक्षा जास्त नोंदविले जात आहे. राज्यातील हवामान तीव्र बदलाचे हे कारण असून, यावर दीर्घकालीन उपायांसाठी राज्यातील हवामानाच्या नियोजनासाठी विशेष मंत्रालयाची गरज असल्याचे मत हवामान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडले आहे.
यंदा एप्रिल आणि मे महिन्याचे कमाल तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक नोंदविण्यात येईल, असा इशारा हवामान खात्याने यापूर्वीच दिला आहे. आता त्याची झळ देशासह राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांना बसू लागली आहे. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी विशेष मंत्रालयावर जोर देण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाचे (आयएमडी) उपमहासंचालक के. एस. होसाळीकर यांनी सांगितले की, वातावरण, विज्ञान या विषयाचा आवाका प्रचंड आहे. त्याचे परिणामही खूप मोठे आणि दीर्घकालीन आहेत. जागतिक स्तरावर, देशपातळीवर वातावरणावर काम करणारे तज्ज्ञ आहेत. सगळ्यांचे एकमत आहे की, देशामध्ये कशा प्रकारे तापमान वाढते आहे आणि त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.
ते पुढे म्हणाले, कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, जल आणि आर्थिक विकासावर याचा परिणाम होत असेल तर हा विषय हाताळण्यासाठी पर्यावरण विभागाला सगळ्यांसोबत एकत्रितपणे काम करावे लागेल.
व्यापक काम करण्याची गरज-
उष्णतेच्या लाटा किंवा शीत लहरींवर काम करणे अपेक्षित नाही, तर वातावरण विज्ञान आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून काम करण्याची गरज आहे. दीर्घकालीन धोरणे आखायची असतील तर मनुष्यबळ, आर्थिक नियोजन हवे, तज्ड़ा हवेत, अभ्यास करणारे मनुष्यबळ हवे. ही सगळी साखळी असून, यासाठी व्यापक काम करण्याची गरज आहे. म्हणून राज्यातील हवामान नियोजनासाठी विशेष मंत्रालयाची गरज आहे.
'धोरण आखल्यास भविष्यात फायदा'-
उद्योग, धंदे, शैक्षणिक संस्था, वैज्ञानिक संस्था यांनी एकत्र काम केले पाहिजे. त्यासाठी अशा विशिष्ट मंत्रालयाची गरज आहे. परिणामी विस्तृत असे काम करता येईल, धोरण तयार होऊन त्याची अंमलबजावणी होईल. हे सगळे लगेच होणार नाही. काही वेळ लागेल. पण, भविष्यात त्याचा फायदा होईल. १९८० पासून तापमान वाढ होते आहे. प्रश्न हा नाही. त्यावर उपाय काय केले पाहिजेत किवा त्यादृष्टीने काय करता येईल, हा प्रश्न आहे.