99 एपीआयच्या बेकायदा नेमणुका रद्द

पोलीस महासंचालकांनी गेल्या 26 जून रोजी काढलेला आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.

मुंबई : राज्याच्या विविध भागांतील 99 पोलीस उपनिरीक्षकांना साहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) पदावर बढती देऊन त्यांच्या बदल्या करण्याचा पोलीस महासंचालकांनी गेल्या 26 जून रोजी काढलेला आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.

 ‘एपीआय’ हे ‘ब’ वर्गातील राजपत्रित पद असल्याने त्यावर बढतीने नेमणुका करताना सामान्य प्रशासन विभागाने 8 जून 2क्1क् रोजी अधिसूचित केलेल्या ‘डिव्हिजनल कॅडर अॅलॉटमेंट रुल्स’चे पालन करणो आवश्यक होते. परंतु पोलीस महासंचालकांनी 26 जूनच्या आदेशाने केलेल्या पदोन्नतीवरील नेमणुका त्या नियमांचे पालन न करता करण्यात आल्याचे स्वत: सरकारनेच मान्य केले आहे. परिणामी या नेमणुका पूर्णपणो बेकायदा ठरतात व त्यामुळे त्या रद्द करण्यात येत आहेत, असा निकाल ‘मॅट’चे प्रशासकीय सदस्य एम. रमेश कुमार यांनी दिला.

या सर्व पोलीस अधिका:यांच्या ‘कॅडर अॅलॉटमेंट रुल्स’चे पालन करून नव्याने नेमणुका करण्याचे आदेश एक महिन्यात जारी करावेत, असेही न्यायाधिकरणाने सांगितले. मुंबईतील मरिन लाइन्स पोलीस ठाण्यातून अमरावती परिक्षेत्रत अशा प्रकारे बढतीवर गेलेले एपीआय समीर गौस शेख यांनी केलेली याचिका मंजूर करून हा निकाल दिला गेला. पोलीस निरीक्षक पदावरून साहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षक या पदांवर पदोन्नतीने केल्या जाणा:या नेमणुकांना ‘कॅडर रुल्स’ लागू होतात आणि गृह विभागाने भविष्यात त्या नियमांचे कसोशीने पालन करावे, असा आदेशही ‘मॅट’ने दिला. या सुनावणीत अजर्दार शेख यांच्यासाठी अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर पोलीस महासंचालकांसाठी सरकारी वकील 

ए. जे. चौगुले यांनी काम 

पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

 

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या निर्देशांनुसार पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षक या पदांवर पदोन्नतीने केल्या जाणा:या नेमणुकांना ‘डिव्हिजनल कॅडर रुल्स’ लागू केले नाहीत, असे महासंचालकांच्या वतीने न्यायाधिकरणास सांगण्यात आले.

यावर ‘मॅट’ने म्हटले की, हे नियम पाळू नका असा गृहमंत्र्यांनी काढलेला कोणताही लेखी आदेश सादर करण्यात आलेला नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचित केलेले हे नियम हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे व गृहमंत्र्यांच्या तोंडी निर्देशांनी त्यांना बगल दिली जाऊ शकत नाही. 

बढत्या आणि नेमणुका पारदर्शी व रास्त पद्धतीने व्हाव्यात व ज्येष्ठ आणि गुणवंत उमेदवारांना डावलून कनिष्ठ व कमी गुणवानांना संधी मिळू नये, 

यासाठी हे नियम केले गेलेले आहेत. सरकारच्या या धोरणाला हरताळ फासण्यास खुद्द गृहमंत्र्यांनीच सांगावे, हे कमालीचे आक्षेपार्ह आहे. गृहमंत्र्यांचा असा तोंडी आदेश पाळणो तद्दन बेकायदा आहे.