सीसीटीव्हींसाठी ९५0 कोटींची मंजुरी

मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गेली ६ वर्षे केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळापुरता मर्यादित राहिलेला ६ हजार सीसीटीव्ही बसविण्याचा विषय अखेर मार्गी लागला आहे.

डिप्पी वांकाणी - मुंबई
मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गेली ६ वर्षे केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळापुरता मर्यादित राहिलेला
६ हजार सीसीटीव्ही बसविण्याचा विषय अखेर मार्गी लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोसला रवाना होण्याच्या आदल्याच दिवशी यासाठी लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीला ९५0 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यास मंजुरी दिली आहे.
लालफितीत अडकूून पडलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मार्ग मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीने प्रशस्त झाला आहे. एका ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात दक्षिण मुंबईतील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील. मुंबईभरात एकंदर दीड हजार मोक्याची ठिकाणे सीसीटीव्हीसाठी निश्चित केलेली आहेत. ही योजना मार्गी लागल्यानंतर लंडनप्रमाणे सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली असलेले ते भारतातील पहिले शहर ठरेल. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेबाबत अधिक कठोर उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेल्या विशेष समितीने मुंबईभरातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर ठेवण्याची आग्रही शिफारस केली होती. परंतु गृहखात्यातील सनदी अधिकारी आणि पोलीस महासंचालकांचे कार्यालय यांच्यातील मतभेद आणि साठमारीत ही योजना कागदावरच धूळखात राहिली. याबाबतच्या निविदा अखेरीस गेल्या डिसेंबरमध्ये मंजूर झाल्या होत्या.

च्सीसीटीव्हीद्वारे शहरावर नजर ठेवण्यासाठी पॅन, टिल्ट आणि झूम म्हणजे पीटीझेड कॅमेरे वापरले जातील. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कॅमेरे बसविण्यास सुरुवात होईल. निश्चित केलेल्या प्रत्येक ठिकाणी ३ ते ४ कॅमेरे बसविले जातील.
च्शिफारस आल्यापासून अंमलबजावणीपर्यंतच्या ६ वर्षांच्या कालहरणाचे स्पष्टीकरण देताना विविध कंपन्यांनी याऐवजी वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या वापराचा पुरस्कार करीत केलेल्या लॉबिंगचे कारण ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून पुढे केले जात आहे.