मुंबई : गेल्या साडेचार वर्षांत १६ टक्के लोकांनी गॅस जोडणी घेतल्याने राज्यातील एकूण ९७ टक्के घरांत गॅस जोडणी पोहोचल्याचा दावा तेल कंपन्यांनी केला आहे. १ जून २०१४पर्यंत राज्यात एकूण ८१ टक्के लोक एलपीजी कनेक्शन वापरत होते. त्यामुळे आता केवळ ३ टक्के घरांतच चूल किंवा स्टोव्हचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन आॅइल आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांच्या प्रतिनिधींनी शनिवारी मुंबई प्रेस क्लबमध्ये घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
बीपीसीचे महाप्रबंधक व तेल कंपन्यांचे राज्य समन्वयक संतोष निवेंडकर म्हणाले की, राज्यात १ जून २०१४पर्यंत एकूण ८१ टक्के लोक एलपीजी कनेक्शन वापरत होते. मात्र त्यानंतर शासनाने राबविलेल्या योजनेमुळे ३० नोव्हेंबर २०१८पर्यंत सुमारे ९७ टक्के लोकांपर्यंत एलपीजी कनेक्शन देण्यात यश आले आहे. यामध्ये २५ डिसेंबरपर्यंत राज्यात एचपीसीने १४ लाख, बीपीसीने १२ लाख ४० हजार आणि आयओसीने ८ लाख २२ हजार अशा प्रकारे एकूण ३४ लाख ६२ हजार एलपीजी कनेक्शन दिले आहेत. गरीब कुटुंबांना परवडणारा एलपीजी देताना तेल कंपन्यांनी ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थींना ५ किलोग्रॅमचा सिलिंडर रिफिलचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ८८ टक्के लाभार्थी पुन्हा गॅस वापरू लागल्याची माहिती निवेंडकर यांनी दिली.
सध्या उज्ज्वला योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती कुटुंबांसहप्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, सर्वाधिक मागासवर्गीय (एमबीसी), चहा आणि पूर्व चहा गार्डनजमाती, बेटे किंवा नदी बेटांवर राहणारे लोक यांच्यासाठी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी स्वयंपाकघरातून धूर बाहेर काढत एलपीजी जोडणीद्वारे स्वच्छ इंधन वापरण्याचे आवाहन तेल कंपन्यांनी केले आहे.देशात ६ कोटी लाभार्थ्यांना गॅस जोडणीकेंद्र शासनाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मार्च २०१९ पर्यंत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या महिला सदस्यांना ५ कोटी गॅस जोडण्या आणि मार्च २०२०पर्यंत अतिरिक्त ३ कोटी जोडण्या जारी करण्याचा संकल्प केला होता. त्यासाठी १२ हजार ८०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली. मात्र मार्च २०१९ येण्याआधीच ३ जानेवारी २०१९ पर्यंत शासनाने ६ कोटी गॅस जोडण्या दिल्याचे तेल कंपन्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील संकल्पही वेळेआधी पूर्ण होण्याचा विश्वास कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे.