महापालिकेचे ९०० कोटींवर पाणी; विरोधकांचा आरोप

मनोरंजन व खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने दहा वर्षांत तब्बल ९०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

मुंंबई : मनोरंजन व खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने दहा वर्षांत तब्बल ९०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र यापैकी आतापर्यंत केवळ सात भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आलेले आहेत. बहुतांशी आरक्षित भूखंड हे शिवसेना-भाजपा नेत्यांच्या मालकीचे असल्याने ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी पालिका महासभेत केला. मात्र प्रशासनाने ठोस उत्तरे न दिल्याने संतप्त विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
महापालिकेच्या दिरंगाईमुळे जोगेश्वरी आणि दिंडोशी येथील एकूण दोन मोक्याचे भूखंड ताब्यात घेण्यास विलंब झाला. यामुळे या भूखंडांवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागले आहे.
या प्रकरणांच्या चौकशीत पालिकेचे भूखंड ताब्यात घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे मुंबईतील सर्व
आरक्षित भूखंडांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी पालिका प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महासभेत निवेदन केले.
बहुतांशी खासगी आरक्षित भूखंड हे शिवसेना-भाजपा नेत्यांच्या मालकीचे असल्याने ताब्यात
घेण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी या वेळी केला. ताब्यात घेतलेल्या भूभागावरील अतिक्रमण काढून ते भूखंड विकसित करून लोकांना उपलब्ध करून द्यावे,
अशी मागणी विरोधी पक्षांनी
या वेळी केली.
>विरोधी पक्ष मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही मोकळे आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतले जात नाहीत. सत्ताधारी पक्ष व पालिका प्रशासन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करीत आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
>सेना-भाजपाच्या नेत्यांकडे बडे भूखंड
शिवसेना व बड्या नेत्यांच्या संस्थांच्या ताब्यात पालिकेची काही मैदाने व उद्याने आहेत. २१६ पैकी १८७ जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. मात्र सेना- भाजपाच्या बड्या नेत्यांकडे असलेले भूखंड अद्याप परत का नाही घेतले, असा जाब विरोधी पक्षांनी विचारला. मात्र यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधी पक्षांनी महापौैर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत सभात्याग केला.