भिवंडी ग्रामीणमध्ये ८६९ बालके कुपोषित

आदिवासी तालुक्यांप्रमाणे भिवंडी ग्रामीण भागात अंगणवाडी पोषण आहार योजना व शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजनेचे तीनतेरा वाजल्याने लहान मुलांच्या कुपोषणात वाढ होत आहे.

पंढरीनाथ कुंभार ल्ल भिवंडी
आदिवासी तालुक्यांप्रमाणे भिवंडी ग्रामीण भागात अंगणवाडी पोषण आहार योजना व शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजनेचे तीनतेरा वाजल्याने लहान मुलांच्या कुपोषणात वाढ होत आहे. वर्षाखेरीस ग्रामीण भागात ८६९ कुपोषित बालके आढळली असून त्यापैकी १४७ बालकांची स्थिती गंभीर आहे. तालुक्याचा विकास करण्यात गुंतलेल्या पुढाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा व संबंधित प्रशासनही या वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
बालकांमध्ये कुपोषितपणा वाढू नये म्हणून शासन प्रयत्नशील असून सरकारी बाबू व अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांच्या कामचुकारपणामुळे तालुक्यातील बालकांमध्ये कुपोषण वाढत आहे, असे वार्षिक अहवालानुसार दिसून आले आहे. कोन, अंजूर, खारबाव, चिंबीपाडा, आनगाव, पडघा, वज्रेश्वरी, दाभाड, पडघा आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत कुपोषित बालकांचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व नव्याने नेमण्यात आलेल्या पर्यवेक्षिका यांच्यामार्फत कुपोषणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे. शासनामार्फत गरोदर मातांना पोषण आहारासाठी ४.९२ पैसे व ० ते ६ वयोगटांतील बालकांना पौष्टिक जीवनसत्त्व आहार पुरविण्यासाठी ४.५२ पैसे असा सरकारदरबारी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. बालविकास प्रकल्पांतर्गत कुपोषित बालकांना सुदृढ करण्यासाठी उष्मांक, प्रथिनेयुक्त आहार, औषधांची मात्रा देऊन त्यांची कुपोषणापासून सुटका केली जावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. मात्र, राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना वेळेत मिळत नसल्याने तसेच सरकारी अधिकारी व अंगणवाडी सेविका यांच्या दुर्लक्षाचा फटका आदिवासी मुलांना बसत आहे.

जिल्हा परिषदेकडून कुपोषित बालकांना नियमित उपचार व वेळेवर आहार मिळावा, याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी तालुक्यात १२५ पर्यवेक्षिकांची नव्याने नेमणूक केली आहे. ग्रामीण अंगणवाडीत एकूण ४१ हजार ३७७ बालके आहेत. त्यापैकी डिसेंबर २०१४ अखेर तालुक्यात ८६९ कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. त्यामध्ये १४७ बालके चौथ्या श्रेणीत तर ७२२ बालके तिसऱ्या श्रेणीत आढळून आली आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या बालविकास केंद्रामधील कर्मचाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्यानेदेखील कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. त्याचप्रमाणे नवजात बालकांची मासिक तपासणी होत नसल्यानेदेखील कुपोषणावर नियंत्रण ठेवता येत नाही.