८५ कोटींचा अर्थसंकल्प

रायगड जिल्हा परिषदेचा ८५ कोटी १० लाख ५० हजार रुपयांचा २०१४-१५ मूळ अर्थसंकल्प अर्थ, बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी आज सभागृहात मांडला.

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेचा ८५ कोटी १० लाख ५० हजार रुपयांचा २०१४-१५ मूळ अर्थसंकल्प अर्थ, बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी आज सभागृहात मांडला. सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी तो मंजूर केला.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या ना. ना. पाटील सभागृहात सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष सुरेश टोकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सभा झाली.
जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बक घटक, महिला, शेतकरी, अपंग, आदिवासी आणि मागास समाजाच्या उन्नतीसाठी या अर्थसंकल्पाद्वारे प्रयत्न केला असल्याचे अर्थ बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पामध्ये काही नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला असून अर्थसंकल्पातील प्रचलित वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांच्या तरतुदीत लक्षणीय अशीच वाढ झाली आहे. महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी महिलांच्या व्यायामशाळेसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही चित्रा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेना, शेकाप, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या प्रमुखांची सुरेश टोकरे यांच्या अँटी चेंबरमध्ये बैठक झाली. बैठक केवळ दहा मिनिटे चालली. टोकरे यांनी नेमके कोणते आश्वासन दिले हे सभागृहातील इतर सदस्यांना माहीत झाले नाही.
जिल्हा परिषद कायदा कलम ३९ नुसार सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यासाठी सभागृहात दोन तृतीयांश सदस्यांनी तसा ठराव मंजूर करणे बंधनकारक आहे. केलेल्या कारवाईचा अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे, असे रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.
पाटील यांनी कायद्याचे स्पष्टीकरण करून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आता निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे सर्वांची चांगलीच अडचण झाली.
कोळंबे यांच्या विषयात सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा द्यायचा असेल, तर थेट हा विषय मतदानासाठी घ्यावा. त्यामुळे ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ समोर येईल, अशी भूमिका शिवसेनेचे महेंद्र दळवी यांनी घेतली. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी यावर ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे दिसून आले. (विशेष प्रतिनिधी)

४विषयपत्रिकेनुसार रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी अर्थ, बांधकाम सभापती उत्तम कोळंबे यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये (२०१४) गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल सरकारला सादर करावयाचा आहे. त्यासाठी सत्ताधारी शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा विषय जाणूनबुजून विषयपत्रिकेवर घेतला आहे.
४गेल्या बैठकीत हा विषय मिटला होता, तो पुन्हा का उपस्थित केला गेला, असा आरोप शिवसेनेचे महेंद्र दळवी यांनी केला. हा विषय पटलावरून काढून टाकल्याशिवाय सभेचे कामकाज विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने रोखून धरले. विषय मिटविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतोदांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, त्यासाठी सभेचे कामकाज रोखू नये, असे अध्यक्ष सुरेश टोकरे यांनी सांगितले.

इमारती आणि दळणवळण १४ कोटी २९ लाख ८० हजार रुपये
सामूहिक विकास (महिला, बालकल्याण)६ कोटी १० लाख रुपये
कृषी विभाग ३ कोटी ५० लाख रुपये
शिक्षण विभाग २ कोटी ९८ लाख ९ हजार
पशुसंवर्धन विभाग २ कोटी रुपये
पाटबंधारे विभाग१ कोटी ८५ लाख रुपये
अपंग कल्याण विभाग १ कोटी ८३ लाख रुपये
समाज कल्याण विभाग १ कोटी ४७ लाख रुपये
सार्वजनिक आरोग्य विभाग १ कोटी २२ लाख
सामान्य प्रशासन ७५ लाख १५ हजार रुपये
जंगले५० लाख रुपये