बेस्टला ७५० कोटींचे आर्थिक साहाय्य, ४०६ कोटी कर्ज

७५० कोटींचे आर्थिक साहाय्य; कमी व्याजदराने ४०६ कोटींचे देणार कर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : उत्पन्नात घट झाल्याने महापालिकेची स्थिती नाजूक असताना बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत मिळेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र पालक संस्था या नात्याने मुंबई महापालिकेने बेस्टची जबाबदारी स्वीकारल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ७५० कोटींचे आर्थिक साहाय्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीपोटी अत्यंत कमी व्याजदराने ४०६ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येईल. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मोठा दिलासा मिळेल.

मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट उपक्रमावरील आर्थिक तूट वर्षागणिक वाढत आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणताच मार्ग बेस्ट उपक्रमाकडे नसल्याने पालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट अर्थसंकल्प विलीन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, तरीही महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून भरीव आर्थिक साहाय्याद्वारे बेस्ट उपक्रमाचे हात बळकट करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. सन २०१९-२०२० मध्ये तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी तब्बल २१५० कोटी रुपयांचे आर्थिक मदत बेस्ट उपक्रमाला जाहीर केली. मात्र या खर्चाचा हिशेब बेस्ट प्रशासनाने न दिल्याने आगामी आर्थिक वर्षात या मदतीला कात्री लागण्याची शक्यता व्यक्त होत होती.

परंतु, पुढच्या वर्षी महापालिकेची निवडणूक असल्याने अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाचा पुरेपूर विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार ७५० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले आहे. मात्र आर्थिक मदत करताना खर्च कमी आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे खडेबोलही आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातून सुनावले. पुनरुज्जीवनाच्या नवीन पर्यायांचा विचार, तूट कमी करणे आणि आर्थिक परिस्थितीत जलद गतीने सुधारणा करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची शिफारस आयुक्तांनी केली आहे.

* ६० कोटींची सुधारित तरतूद

- कोविड काळात बेस्ट उपक्रमाने आपल्या ३५०० बससह एसटीच्या एक हजार गाड्या घेऊन मुंबईकरांना परिवहन सेवा दिली. यासाठी पालिकेने बेस्टला ३३.८० कोटींचे अनुदान दिले. यासाठी आता अर्थसंकल्पात ६० कोटींची सुधारित तरतूदही करण्यात आली आहे. बेस्टला आतापर्यंत तीन हजार कोटींहून जास्त मदत करण्यात आली आहे.

- बेस्टमध्ये सेवा बजावताना कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या १०१ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे अर्थसाहाय्यही करण्यात येणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त ३६४९ कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी रक्कम देता यावी, यासाठी अल्प व्याजदरावर ४०६ कोटी रुपये कर्ज देण्याचे प्रस्तावित आहे.

.....................