७५ टक्के मोलकरणी तीन महिने पगाराविना; २५ टक्के जणींना कामावरून काढले

मुंबई आणि ठाण्यातून मुख्यमंत्र्यांना न्यायासाठी पाठविली २५ हजार पोस्टकार्डे

मुंबई : लॉकडाऊन लागू झाल्याच्या तारखेला आता चार महिने उलटत असतानाच अद्यापही मोलकरणींना कामासह वेतनाबाबत न्याय मिळालेला नाही. सध्या काही मोलकरणींना सोसायट्यांनी प्रवेश देण्यास सुरुवात केली असली तरी वेतनाबाबत मात्र घरमालकांनी आखडता हात घेतला आहे. सूत्रांकडील माहितीनुसार, गेल्या साडेतीन महिन्यांचे वेतन मोलकरणींना देण्यात आलेले नाही़ टक्क्यांत हा आकडा सांगायचा झाल्यास ७५ टक्के मोलकरणी पगारापासून वंचित आहेत. पगार द्यावा लागेल म्हणून दुसऱ्या मोलकरणींचा शोध सुरू झाला आहे़ २५ टक्के मोलकरणींना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर बहुतांश सोसायट्यांनी मोलकरणींना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र हे प्रमाण कमी आहे. सुधारणा होत असली तरी अद्याप पूर्णत: प्रश्न सुटलेला नाही. मोलकरणींना न्याय मिळावा म्हणून आता मुंबई आणि ठाण्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २५ हजार पत्रे पाठविली जात आहेत. या पत्रात न्याय मिळण्यासह आम्ही सामाजिक सेवा देत आहोत.
परिणामी आमच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार द्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. याची दाखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी मोलकरणींना न्याय देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे म्हटले आहे. दरम्यान, कोरोनाची परिस्थिती निवळत नाही तोवर महिन्याला दहा हजार रुपयांची मदत करावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रवेश प्रतिबंधित केलेला नाही

गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात घरकामगारांना शासनाने प्रवेश प्रतिबंधित केलेला नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात काम करणाऱ्यांना, कामगारांना गृहनिर्माण संस्थांनी प्रवेश नाकारू नये, असे आवाहन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी यापूर्वीच केले आहे.

मुंबईत सुमारे ३५ हजार सोसायट्या आहेत.

३५ हजार सोसायट्यांत ८० लाख रहिवासी राहत आहेत.
कोरोनाचे कारण पुढे करत प्रवेश नाकारला जात आहे.

उच्चभ्रू सोसायट्यांचा यात भरणा अधिक आहे.
मोलकरणी तब्बल २१ मार्चपासून घरात आहेत.
मोलकरणींचे पोट हातावर आहे.
मोलकरणींचे पती हेही बिगारी कामगार आहेत.
संपूर्ण कुटुंब मोलकरणीवर अवलंबून असते.