मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला ७५ कोटींचे अधिक भांडवल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी ७५ कोटी रुपयांचे वाढीव भागभांडवल देण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामधून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच अल्पसंख्याक बहुल महिला बचत गटांनाही व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. महामंडळाला आता एकूण ७०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

स्थापनेनंतर महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा ५०० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. त्यापैकी ४८२ कोटी रुपये इतके भागभांडवल महामंडळाला उपलब्ध झाले आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजेच ५०० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत महाराष्ट्र शासनाने महामंडळासाठी भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळात २०२१-२२चा अर्थसंकल्प सादर करताना महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलामध्ये २०० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महामंडळाचे भागभांडवल आता ७०० कोटी होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात महामंडळाच्या भागभांडवलासाठी ७५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सभागृहात मंजूर झाली.

वाढीव भागभांडवलाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक, व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून भागभांडवल स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी २.५० लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांच्याकडून कर्जस्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या रकमेतून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत ५ लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्य शासनाच्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आता ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे.