७४२ धार्मिक स्थळांना नोटीस

महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच ७४२ बेकायदा धार्मिक स्थळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

मुंबई : मुंबईतील बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले असतानाच महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच ७४२ बेकायदा धार्मिक स्थळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीला २५0 विश्वस्तांनी प्रत्युत्तर दिले असून, याबाबतची जनसुनावणी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत होणार आहे. यानंतर बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत पावले उचलली जाणार आहेत.
राज्य सरकारने ५ मे २०११ रोजी शासन निर्णय काढून बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर ही कारवाई केली जाणार होती. मात्र या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून झाली नाही. यावर नाराजी व्यक्त करीत शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
तत्पूर्वी महापालिकेने डिसेंबर महिन्यात ७४२ बेकादा धार्मिक स्थळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. शिवाय या धार्मिक स्थळांवर कारवाई का करू नये, असा जाब विचारला होता. ७४२ बेकायदा धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांपैकी २५० विश्वस्तांनी महापालिकेला प्रतिसाद देत धार्मिक स्थळांबाबतच्या कागदपत्रांसह इतर पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याबाबतची जनसुनावणी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत होणार असून, एप्रिल महिन्यात यासंदर्भातील अहवाल पालिकेला सादर होणार आहे. त्यानंतर बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत भूमिका विषद करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात महापालिकेने केलेली ही कारवाई गेल्या पाच वर्षांतील दुसरी मोठी कारवाई आहे. २००९ सालीदेखील १ हजार १०० बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली होती. परंतु २०११ साली महापालिकेतील शिवसेना-भाजपाप्रणीत सरकारने अशा कारवाया लोकांच्या भावना दुखावतात म्हणून याबाबत हस्तक्षेप करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने ५ मे २०११ रोजी शासन निर्णय काढून बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. २९ सप्टेंबर
२००९ नंतर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर ही कारवाई केली जाणार होती. मात्र या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून झाली नाही.