मुंबई : मुंबई शहरातील 'एलआयसी'च्या मालकीच्या ६८ जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाड अधिनियमातील नवीन कलम ७९-अ अन्वये या सर्व इमारतींना ‘म्हाडा’तर्फे नोटीस बजावून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव 'एलआयसी'तर्फे सहा महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज म्हाडाच्या संबंधित अधिकार्यांना दिले.
मुंबई शहरात 'एलआयसी'च्या मालकीच्या ६८ उपकरप्राप्त इमारती असून या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत व त्यामधील भाडेकरू/रहिवासी हे जीव मुठीत धरून राहत आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास त्वरित होणे आवश्यक असून एलआयसीतर्फे पुनर्विकासाची कार्यवाही होत नसून याबाबत निर्णयासाठी मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री यांनी बैठक घेण्याची मागणी गृहनिर्माण केली होती. त्यानुसार गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गृहनिर्माण विभाग अधिकारी, म्हाडा अधिकारी, एलआयसी अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत अतुल सावे यांनी सदर निर्देश दिले.
अतुल सावे बैठकीत पुढे म्हणाले की, एलआयसीने सहा महिन्याच्या कालावधीत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास पुढील सहा महिन्यात भाडेकरू /रहिवाशांच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर करण्यास म्हाडातर्फे कळविण्यात यावे. जर भाडेकरू /रहिवासी यांनी प्रस्ताव सादर न केल्यास ‘म्हाडा’तर्फे भूसंपादन करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच जोपर्यंत या इमारतींचा पुनर्विकास होत नाही तोपर्यंत एलआयसीतर्फे भाडेकरू /रहिवाशी यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करू नये, असेही निर्देश गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.