शेती विकासासाठी 629 कोटी
By Admin | Updated: July 10, 2014 02:40 IST2014-07-10T02:40:01+5:302014-07-10T02:40:01+5:30
महाराष्ट्राचा कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी राज्याच्या कृषी खात्याने 629 कोटींचा विकास कार्यक्रम हाती घेतला आह़े

शेती विकासासाठी 629 कोटी
नारायण जाधव - ठाणो
नापिकी आणि कजर्बाजारीपणामुळे आत्महत्यांकडे झुकणा:या राज्यातील बळीराजास बाहेर काढून त्याचा विकास साधून महाराष्ट्राचा कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी राज्याच्या कृषी खात्याने 629 कोटींचा विकास कार्यक्रम हाती घेतला आह़े
यात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाअंतर्गत 2क्14-15 या वर्षासाठी 311 कोटी 14 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांकरिता 316 कोटी 82 लाखांचा निधी राज्याच्या कृषी खात्याने उपलब्ध करून दिला आह़े
राष्ट्रीय शाश्वत शेती ही केंद्रपुरस्कृत योजना असून, यानुसार राज्यातील अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतक:यांना केंद्र शासनाकडून 5क् टक्के, इतर शेतक:यांना 4क् टक्के व राज्य शासनाकडून 1क् असे अनुक्रमे 6क् व 5क् टक्के अनुदान देण्यात येत़े या योजनांची या वर्षापासून पुनर्रचना करण्यात आली असून, त्यात राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियान, राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती प्रकल्प, राष्ट्रीय मृदा आरोग्य व सुपिकता व्यवस्थापन आणि कोरडवाहू शाश्वत शेती अभियान यांचा समावेश करण्यात आला आह़े शिवाय यात कोरडवाहू शेती विकास, शेती जलव्यवस्थापन, वातावरण बदल आणि सनियंत्रण, रचना व संजालन या घटकांचा समावेश करण्यात आला आह़े
यानुसार केंद्र शासनाने शेतीवरील पाणी या घटकासाठी राज्याला 25क् कोटींच्या कार्यक्रमास 1 मे 2क्14 रोजी मान्यता दिली असून, त्यात राज्याने आपल्या 61 कोटी 14 लाख अशा एकूण 311 कोटी 14 लाख रुपयांच्या कार्यक्रमास सोमवारी प्रशासकीय मान्यता दिली़
च्सेंद्रिय शेती धोरण राबविण्यासाठी एक कोटी रुपयांच्या सुधारित निधीस मान्यता देण्यात आली आह़े
च्कृषी खात्याच्या या शेती विकास कार्यक्रमामुळे शेतीसह शेतक:यांचा विकास तर होणारच असून, शिवाय पाणी व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य आणि अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
च्राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने चालू वर्षाकरिता 1क्13 कोटी 49 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले असून, त्यापैकी 12 जून 2क्14 रोजी 316 कोटी 82 लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनास प्राप्त झाला आह़े हाच निधी आता राज्य शासनाने कृषी आयुक्तांमार्फत नॉर्मल राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांकरिता 31क् कोटी 7 लाख आणि राष्ट्रीय प्रथिने पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत 6 कोटी 75 लाख उपलब्ध करून दिला आह़े