पाणीटंचाई मुक्तीसाठी ६२ कोटी

जलस्वराज्य टप्पा-२ अंतर्गत जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे २०१९ सालापर्यंत समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जागतिक बँक ६२ कोटी २५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे.

आविष्कार देसाई, अलिबाग
जलस्वराज्य टप्पा-२ अंतर्गत जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे २०१९ सालापर्यंत समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जागतिक बँक ६२ कोटी २५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे. विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम भारतस्थित जपानची एनजेएएस कन्सल्टंट कंपनी करीत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील १०२ गावांचा या कार्यक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याची समस्या कायमस्वरुपी निकाली निघण्याची शक्यता आहे. शहरालगतची गावे, वाड्यांसाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधांची अंमलबजावणी परिणामकारक करणे, नियोजित वेळेमध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करणे हे जलस्वराज्य दोनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मुख्य भौतिक गुंतवणुकीच्या घटकांमध्ये निमशहरी भागांसाठी वाढीव दर्जाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधा त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायतीमार्फत पुरविण्यात येणार आहेत. जलस्वराज्य टप्पा-२ या योजनेमुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमची निकाली काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ही योजना लोकसहभागातून राबविण्यात येणार असल्याने जनतेच्या खिशाला चाट लागणार नाही. १ एप्रिल २०१५ ते १ एप्रिल २०१९ पर्यंत योजनेचा कालावधी राहणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्व्हेक्षण, जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी, नाशिक येथील पर्यावरण संस्था, नागपूरची जीआयएस संस्था जिल्हा स्तरावरील काम पाहणार आहे.
दरम्यान, पेण तालुक्यात मोठ्या संख्येने पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत असल्याने तेथे स्वतंत्रपणे सुमारे ४० कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येत असल्याने जलस्वराज्य टप्पा-२ मधून त्यातील काही गावे वगळण्यात आली आहेत.