निलंबित कर्मचाऱ्यांना ६०% वेतन

राज्य सरकारच्या सेवेतील निलंबित सुमारे ३ हजार अधिकारी, कर्मचारी यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत वेतन देण्यावर सरकारचे दरवर्षी १०० कोटी रुपये खर्च होतात.

संदीप प्रधान, मुंबई
राज्य सरकारच्या सेवेतील निलंबित सुमारे ३ हजार अधिकारी, कर्मचारी यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत वेतन देण्यावर सरकारचे दरवर्षी १०० कोटी रुपये खर्च होतात. राज्य सरकारची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता निलंबितांना यापुढे ६० टक्क्यांपर्यंतच वेतन देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला आहे.
वरिष्ठांचे आदेश ऐकले नाही येथपासून लाच स्वीकारताना किंवा लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांतील सहभागाकरिता निलंबित झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ३०६१ आहे. नियमानुसार या निलंबित कर्मचारी, अधिकारी यांना सुरुवातीचे तीन महिने त्यांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दिली जाते. त्यानंतर निलंबित अधिकाऱ्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यावर त्याला ७५ टक्के वेतन दिले जाते. प्रथम श्रेणीच्या निलंबित अधिकाऱ्याला दरमहा सुमारे २० ते ३० हजारांपर्यंत वेतन प्राप्त होते. सरकारचा अशा निलंबित अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरील दरमहा खर्च ८ कोटी ४३ लाख आहे. वर्षाकाठी होणारा हा १०० कोटींचा खर्च कमी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. निलंबित झाल्यावर पहिले तीन महिने ५० टक्के वेतन दिले जाईल व त्यानंतर ६० टक्केच वेतन देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला आहे. मात्र निलंबित होण्याची कारणे काही वेळा पूर्वसूचना न देता गैरहजर राहिला, वरिष्ठांना दुरुत्तरे, लाच घेताना अटक होणे किंवा पदाचा दुरुपयोग करून लैंगिक शोषण करणे अशी वेगवेगळी असतात. त्यामुळे गंभीर कारणास्तव अधिकारी, कर्मचारी निलंबित झाला नसेल तर त्याला ७५ टक्के वेतन सुरू ठेवावे व गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांमुळे निलंबित झालेल्यांना ६० टक्के वेतन देण्याचा कामगार संघटनांचा आग्रह आहे.