५५ हजार बेकायदा बांधकामे होणार नियमित?

बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबई शहर आणि उपनगरातील सुमारे ५५ हजार बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीताराम कुंटे समितीचा महापालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबई शहर आणि उपनगरातील सुमारे ५५ हजार बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तथापि, अशी बांधकामे नियमित करताना बांधकाम व्यावसायिकांना नव्हे तर ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून हे निर्णय घ्यावेत, असा सूर व्यक्त होत आहे.
मुंबईतील बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी २०१३ मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत गत सरकारने लेखी उत्तराद्वारे मांडली होती. शहरातील ५५ हजार ९७२ अनधिकृत बांधकामांपैकी ५१ हजार ७४४ बांधकामांवर कारवाई झाली. ४ हजार २२८ बांधकामांवरील कारवाई प्रलंबित असल्याचे या उत्तरात नमूद करण्यात आले होते. दुसरीकडे मुंबई शहरासह उपनगरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असते. मात्र राजकीय दबावासह ही प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाल्याने बेकायदा बांधकामांना अभय मिळते. परिणामी अशा अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजाविण्याशिवाय महापालिका प्रशासनाला काहीच करता येत नाही.
आता तर महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे समितीने राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करत एकप्रकारे त्यांना अभयच दिले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईमधील बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच तोकडी पडते. मात्र मध्यंतरी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने महापालिकेच्या महासभेत बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी थेट उपग्रहाच्या मदतीबाबतचा एक निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडेदेखील पाठविण्यात आला होता. उपग्रहामुळे शहर आणि उपनगरांतील बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. कोणत्याही परिसराचे छायाचित्र मिळवणे आणि तेथे बेकायदा बांधकाम होत असल्याचे आढळल्यास त्यावर कारवाई करणे शक्य होणार असल्याचे सूतोवाच महापालिका प्रशासनाने केले होते. (प्रतिनिधी)

च्दरम्यान, समितीकडून दाखल झालेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभाग आणि महसूल खात्याकडे अभ्यासासाठी पाठविला आहे. महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व अहवालातील शिफारशी यांचा अभ्यास केल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीत बसवून जी बांधकामे नियमित करणे शक्य आहे, ती नियमित केली जाणार आहेत.