ट्विटरवर अवघ्या २४ तासात ५५ तक्रारी

सोशल मीडियात सध्या तत्काळ दखल घेतल्या जाणाऱ्या ट्विटरवर महाराष्ट्र दिनापासून ठाणे शहर पोलीस येताच अवघ्या २४ तासात त्यावर ५५ तक्रारी आल्या असून ४२७ नागरिकांनी

धान मळणीला सुरुवात : शेतकऱ्यांची पायपीट, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
मुकेश देशमुख दिघोरी (मोठी)
होय. शीर्षक दचकू नका. हे सत्य आहे. कारण यावर्षीसुद्धा दरवर्षीप्रमाणे १५ मे पासून आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा मुहूर्त शासनाने निश्चित केला आहे. मात्र दिघोरी व परिसरातील धान मळणीला १५ दिवसांपासून सुरुवात झालेली असल्याने व धान खरेदी केंद्र सुरु होण्यास अजून किमान १५ दिवसाचा अवधी असल्याने शेतकऱ्यांनी आपले धान खासगी व्यापाऱ्यांना विकणे सुरु केले आहे. म्हणून यंदाही व्यापाऱ्यांसाठीच धान खरेदी केंद्र सुरु होतील यात दुमत नाही.
खरिपातील धान पिकाने दगा दिल्यानंतर शेतकरी पूर्णत: खचून होता. मात्र उन्हाळी धानपीक घेऊन परिस्थती बदलण्याची जिद्द मनात बाळगून नव्या जोमाने उन्हाळी धानपिकाची लागवड केली. पिकही बऱ्यापैकी चांगले उत्पन्न देत आहे. मात्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे फटका मात्र विनाकारण शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
आधारभूत धान खरेदी केंद्रापेक्षा खासगी व्यापाऱ्यांचा दर प्रतीक्विंटल ४०० रुपये कमी असून एका क्विंटलमागे शेतकऱ्यांना ४०० रुपयाचा तोटा सहन करावा लागत आहे. एका क्विंटलमागे ४०० रुपयाचा तोटा म्हणजे उत्पादन खर्चही निघणार नाही अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. आधारभूत धान खरेदी केंद्रात धान विक्री करायची असल्यास साठवणूक केंद्राची उपलब्धता नाही. यामुळे शेतकरी पुरता फसला आहे. नाईलाजास्तव त्याला खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकावे लागत आहे.
दरवर्षी उन्हाळी धान हे एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून निघत असतात, याची पुरेपूर माहिती शासनाला व संबंधित अधिकाऱ्यांनासुद्धा असते. १५ मे रोजी उन्हाळी धान खरेदी केंद्राचा शुभारंभ करण्यामागे काय हेतू असावा किंवा व्यापारी व संबंधित धान खरेदी केंद्राचे अधिकारी यांचे साटेलोटे तर नसावे ना? अशी शंका उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही.
मागील तीन वर्षाचा विचार केला असता असे लक्षात येते की, केवळ १० टक्के शेतकऱ्यांनीच धान खरेदी केंद्रावर स्वत: नेवून धान विकले. उर्वरित सर्व धान हे खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांवर दिले असल्याची माहिती आहे. शिवाय खासगी व्यापारी धान खरेदी केंद्रावर ग्रेडरला कमिशन देत असतो. त्यामुळे हे कमिशन वरचे वर पुढे ढकलल्या जाते. अशीही चर्चा शेतकऱ्यात दिसून येते. एकंदरीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे.