Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

तीन वर्षांत ५२४ मुलांना जन्म दाखलाच मिळाला नाही; शिवाजीनगर परिसरातील धक्कादायक प्रकार उघड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 19, 2026 10:16 IST

चेंबूर पश्चिम येथील पालिकेच्या कार्यालयात ईशान्य मुंबई महाविकास आघाडीचे खासदार संजय  पाटील यांच्या उपस्थितीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :   शिवाजीनगर परिसरातील तब्बल ५२४ मुलांना गेल्या तीन वर्षांपासून जन्म नोंदणी दाखले मिळाले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जन्मानंतर रुग्णालयांकडून आवश्यक कागदपत्रे पालिकेकडे वेळेत पाठविण्यात आली असतानाही पालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शेकडो कुटुंबांना मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे.

चेंबूर पश्चिम येथील पालिकेच्या कार्यालयात ईशान्य मुंबई महाविकास आघाडीचे खासदार संजय  पाटील यांच्या उपस्थितीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत जन्म नोंदणी दाखल्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मात्र अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने न घेतल्याने पाटील संतप्त झाले. त्यावर प्रशासनाने या प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगत खुलासा केला.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जन्म नोंदणीस एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतर तहसीलदारांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. त्या प्रक्रियेचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. 

पालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
मात्र तीन वर्षांपासून इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित राहणे, हे पालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात पालिकेचे संबंधित विभाग, शताब्दी रुग्णालय तसेच एम- पूर्व विभाग कार्यालय यांनी वारंवार एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी टाळल्याचा आरोप यावेळी झाला. 
अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही पूर्ण करून सर्व प्रलंबित जन्म नोंदणी दाखले नागरिकांना द्या, या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकाराने पालक वर्गात नाराजीचा सूर आहे.

English
हिंदी सारांश
Web Title : 524 Children in Shivaji Nagar Await Birth Certificates for 3 Years.

Web Summary : 524 Shivaji Nagar children haven't received birth certificates in three years due to administrative delays. Officials cite procedural requirements, sparking outrage and raising concerns about municipal efficiency. Politicians demand immediate action.
टॅग्स :मुंबई महानगरपालिका