कोपर ग्रामपंचायतीला ५१ लाखांचा दंड

कोपर ग्रामपंचायत अखत्यारीत असलेल्या सार्वजनिक तलावातून माती उत्खनन केल्याप्रकरणी भिवंडी तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतीला ५१ लाख ४० हजार ८००

काल्हेर : कोपर ग्रामपंचायत अखत्यारीत असलेल्या सार्वजनिक तलावातून माती उत्खनन केल्याप्रकरणी भिवंडी तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतीला ५१ लाख ४० हजार ८०० रुपयांच्या दंडाच्या तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, खुलासा समर्पक न दिल्याने आता ग्रामपंचायतीला दंडवसुलीचे आदेश काढणार असल्याचे तहसीलदार वैशाली लंभाते यांनी प्रतिनिधीजवळ बोलताना सांगितले.
सविस्तर हकीगत अशी आहे, कोपर ग्रामपंचायत अखत्यारीत असलेल्या सर्व्हे नं. ६६/ब क्षेत्र ३-१५-०२ ही सरकारी-खाजण जमीन असून येथे सार्वजनिक तलाव आहे. या तलावातून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून माती काढण्याचे काम सुरू असताना भिवंडी तहसीलदार वैशाली लंभाते यांना तलावातून गौणखनिज उत्खनन होत असल्याची माहिती मिळाली. तेव्हा त्यांनी काल्हेरचे तलाठी राजेश निमगुळकर यांना तलावाच्या ठिकाणी जाऊन अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले.
तेव्हा त्यांनी तलावाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी केली असता त्यांना तेथे ३ हजार ६७२ ब्रास माती उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने त्यांनी ग्रामपंचायत सदस्य संजय पांडुरंग पाटील व तत्कालीन सदस्य व विद्यमान उपसरपंच प्रवीण जगन्नाथ पाटील यांच्यासमक्ष जबाब, पंचनामा केला.
त्या अनुषंगाने तहसीलदार वैशाली लंभाते यांनी कोपर ग्रामपंचायत कार्यालयाला ५१ लाख ४० हजार ८०० रुपयांची दंडाची प्रथम नोटीस ९ जून २०१४ रोजी, द्वितीय नोटीस १६ जुलै २०१४ रोजी व अंतिम नोटीस १२ आॅगस्ट २०१४ रोजी बजावून त्यात ग्रामपंचायत कार्यालयाकंडून गौणखनिज उत्खननाची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून घेतलेली परवानगी, रॉयल्टी, स्वामित्वधन भरल्याची चलने, निर्गत पास, इत्यादी संबंधित मूळ कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोपर ग्रामपंचायतीने आजपर्यंत कोणतीच ठोस कागदपत्रे सादर न केल्याने आता भिवंडी तहसीलदार त्यांना ५१ लाख ४० हजार ८०० रुपये दंडवसुलीचे आदेश काढले आहेत.