झाडे तोडण्याविरुद्ध केलेल्या याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंड

मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील झाडे न तोडण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यालाच उच्च न्यायालयाने ५० हजारांचा दंड

मुंबई : मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील झाडे न तोडण्याचे आदेश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यालाच उच्च न्यायालयाने ५० हजारांचा दंड सुनावला. याचिकाकर्ता कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन उच्च न्यायालयाचा वापर करून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरेतील ‘ना-विकास’ क्षेत्रांचे रूपांतर विकास क्षेत्रात करून ही जागा मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रस्तावित विकास आराखडा अंतिम करण्यात आल्यास आरेतील सुमारे ५ हजार झाडांची कत्तल करण्यात येईल. ही सर्व झाडे सुस्थितीत आहेत. त्यामुळे हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी एमएमआरडीएकडे प्रस्तावित विकास आराखड्याची माहिती देण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिल्याने व्यावसायिक झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एमएमआरडीएला प्रस्तावित विकास आराखड्याची माहिती देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी बाथेना यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘याचिकाकर्त्यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार काय?’ अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याचिकाकर्ता व्यावसायिक असून, ते झाडे वाचविण्याचे काम करतात. मुंबईतील झाडे वाचविण्यासाठी त्यांनी याहीपूर्वी एक जनहित याचिका दाखल केली असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्याने माहिती मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला असून, अद्याप माहिती देण्यात आली नसल्याचेही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले.
त्यावर खंडपीठाने माहिती मिळविण्यासाठी न्यायालयाचा ‘वापर’ करण्यात येत असल्याचे म्हटले. आरटीआयअंतर्गत माहिती मिळत नसेल तर अपील करा किंवा तक्रार करा. कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन माहिती मिळविण्यासाठी हा शॉर्टकट मारण्यात येत आहे. उद्या कोणीही येईल आणि याचिका दाखल करेल. या वृत्तीला आळा बसविण्यासाठी याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावणे आवश्यक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बाथेना यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत दोन आठवड्यांत राज्य सरकारच्या विधी सेवा विभागात जमा करण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)