मुंबई - व्हीव्हीपॅटच्या ५० टक्के स्लीपची मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी देशातील २३ पक्षांनी केली असल्याची माहिती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. Save The Nation, Save Democracy या विषयाचे प्रेझेंटेशन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडून यावेळी करण्यात आले. तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून ईडी, आयकर विभाग, सीबीआय यांचा गैरवापर होत आहे. देशातील संस्थांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे केला जात आहे. निवडणूक आयोग देखील याला अपवाद नाही असा आरोपही चंद्राबाबू नायडू यांनी यावेळी केला.
यावेळी बोलताना चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, आयकर विभागाकडून विरोधी पक्षांना टार्गेट केले जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएम मशीनबरोबर छेडछाड होत आहे. आम्ही मागच्या अनेक दिवसापासून ईव्हीएम मशीन प्रकरणाचा अभ्यास करत आहोत. आमच्या निदर्शनास आले आहे की, ईव्हीएम मशीन मॅनिप्युलेट केली जावू शकते. १९१ देशांपैकी फक्त १८ देशांनी ईव्हीएम यंत्रणा वापरली आहे. यातील अनेक देश विकसनशील देशात मोडतात. बॅलटिंग पॉईंट, व्हीव्हीपॅट आणि कंट्रोल युनिट असे तीन डिव्हाईस सध्या मतदानासाठी वापरल्या जात आहेत असं त्यांनी सांगितले.
व्हीव्हीपॅटसाठी ९ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. पोलिंग ऑफिसर आणि पोलिंग बुथवरील कर्मचारी हे तांत्रिकदृष्ट्या विकसित नाहीत. शिवाय ईव्हीएम मशीनचे ऑडिट करणारे कुणीही तज्ज्ञ नाही. फक्त ५ वर्षातून एकदा वापरण्यासाठी लोकांच्या पैशातून ९ हजार कोटी खर्च केले. मत दिल्यानंतर स्लीप मिळण्यासाठी ७ सेकंद लागत आहेत. आम्ही प्रश्न विचारतोय की, एवढा वेळ का लागतो? एक ट्विटर पोल घेण्यात आला त्यात २२ टक्के लोकांनी ७ सेकंद लागल्याचे सांगितले. तर ५५ टक्के लोकांनी ४ सेकंद लागत असल्याचे सांगितले अशी माहिती यावेळी दिली.
निवडणूक आयोगाने किमान ५० टक्के ईव्हीएम मशीन्स स्लीप चेक कराव्यात. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट स्लीपच्या काऊंट जर वेगळा असेल तर व्हीव्हीपॅट स्लीप्स प्रिवेल कराव्यात असेही नायडू म्हणाले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इथे तांत्रिकदृष्ट्या कौशल्यप्राप्त लोक राहतात. त्यामुळे आम्ही मुंबईत पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला असेही चंद्राबाबू नायडू म्हणाले.
मोदी सरकारच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. कृषी क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. देशभरातील शेतकरी या सरकारला कंटाळला आहे. युवकांना रोजगार नाही. उद्योजक कंटाळलेले आहेत.महाराष्ट्रातील शेतकरीही आत्महत्या करत आहेत. एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याने जर आवाज उचलला तर त्याच्या घरी ईडी किंवा आयकर विभाग धाड टाकतो. तीच अवस्था सनदी अधिकाऱ्यांचीदेखील आहे असा आरोप यावेळी नायडू यांनी केला.