यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील ४० हजार सरकारी व खासगी रुग्णालयांमधील कोरोनायोद्धा आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ५० लाखांचे विमा कवच पुन्हा एकदा बहाल करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने या कोरोनायोद्धयांना आणखी १८० दिवस विमाकवच देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
३० मार्च २०२० रोजी कर्मचाऱ्यांना विमाकवच देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानंतर २० मार्च २०२१ पर्यंत दोनवेळा या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत हे विमा संरक्षण आरोग्य सेवेतील फ्रंटलाईन वर्करना देण्यात आले. या योजनेंतर्गत विमा हप्त्याची रक्कम केंद्र सरकारकडून भरली जाते. राज्यात ४० हजार कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दोनवेळा वाढवून दिलेली मुदत २० मार्च २०२१ रोजी संपली होती. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून सेवा करीत असलेल्या या योद्धयांवर मोठा अन्याय होत असल्याची भावना होती. २४ एप्रिल २०२१ पर्यंत आलेले क्लेम स्वीकारा आणि विमाकवच द्या, असे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिलेले होते. मात्र, विमा योजनेस मुदतवाढ न दिल्याने अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
९१ जणांचे प्रस्ताव आतापर्यंत मृत पावलेल्या ५९ कोरोनायोद्धयांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाखांचे अर्थसहाय्य या विम्यापोटी मिळाले. २६ प्रस्ताव छाननीअंती नाकारण्यात आले, ९१ प्रस्ताव विचाराधीन आहेत.
n एम्ससारख्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्था, खासगी रुग्णालयांमधील कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, कंत्राटी, आऊटसोर्स केलेले कर्मचारी, रोजंदार कर्मचारी यापैकी ज्यांची सेवा कोरोनासंदर्भात अधिकृतपणे घेण्यात आली आहे.n त्यांना विमा संरक्षण लागू राहील. केंद्र, राज्याची रुग्णालये, केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेशातील स्वायत्त रुग्णालये, खासगी रुग्णालये ज्यांच्याकडे कोरोनावर उपचार सुरू आहेत आणि त्यासंदर्भात ज्यांची नोंदणी झाली आहे, त्या कोरोनायोद्धयांचा त्यात समावेश आहे.