मुंबई : न्यायालयाचा अडीच तासांचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका याचिकादाराला पाच लाखांचा दंड ठोठावला.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि प्रतिवादींना विशेषत: विधवा आणि तिच्या कुटुंबीयांना कोल्हापूर विमानतळाशी संबंधित भूसंपादनाच्या वादात नाहक त्रास दिल्याबद्दल न्या.गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकादारावर ताशेरे ओढले
‘न्यायालयाचा अडीच तासांहून अधिक मौल्यवान वेळ वाया घालविण्यात आला, तसेच अन्य याचिकादारांना त्यांचे प्रकरण सुनावणीस येईपर्यंत वाट पाहावी लागली. न्यायालयावर कामाचा ताण वाढला आहे. अशा परिस्थिती याचिकादाराने न्यायालयाचा महत्त्वाचा वेळ वाया घालविला, याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
मीनाक्षी मगदूम या विधवा स्त्रीची आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची जागा कोल्हापूर विमानतळासाठी संपादित करण्यात आली. या जमिनीवर जी.बी. इंडस्ट्रीजची फर्म भाडेकरारावर कार्यरत होती. मात्र, हा भाडेकरार २०२० मध्ये संपुष्टात आला. भाडेकरार संपुष्टात येऊनही कंपनीने सरकारकडे नुकसान भरपाईचा दावा केला.
... तर कंपनीची संपत्ती विकून दंडवसुली
भाडेकरार संपुष्टात आला असतानाही कंपनीचा जमिनीवरील कायदेशीर अधिकार सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाचा बराच वेळ घेतल्याने न्यायालयाने कंपनीला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, तसेच दंडाची रक्कम भरली नाही, तर त्यांच्या कंपनीची संपत्ती विकून रक्कम वसूल करण्यात येईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.
न्यायालय काय म्हणाले?
तथ्यहीन याचिका दाखल करण्याचा सध्या ट्रेंड सुरू
आहे.
अशा पद्धतीने केवळ न्यायिक संसाधनांचा अपव्यय होत नाही, तर खऱ्या कायदेशीर दावेदारांचे हक्क बाधित होतात, असे न्यायालयाने म्हटले.