कापडी पिशव्यांसाठी महापालिकेस ५ कोटी रुपये

प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीत नागरिकांना अडचणीला तोंड द्यावे लागू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात कापडी पिशव्या बाजारात आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेला त्यासाठी ५ कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुंबई : प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीत नागरिकांना अडचणीला तोंड द्यावे लागू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात कापडी पिशव्या बाजारात आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेला त्यासाठी ५ कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्या अनुदानावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या पावसाळ्यात मुंबईत झालेल्या प्रचंड पावसात पाणी तुंबण्यासही प्लॅस्टिक महत्त्वाचे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईच्या समुद्रात प्रचंड प्रमाणात प्लॅस्टिकचा कचरा साचलेला आहे. प्लॅस्टिक बंदीचा घेतलेला निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. २ जानेवारी रोजी याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. गुढीपाडव्यापासून पूर्णत: प्लॅस्टिक बंदी लागू करण्यात येईल असे तेव्हाच जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यातील सर्व विभागांत या विषयावर बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तसेच संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
५० मायक्रॉनपेक्षा कमीच नव्हे, तर त्यापेक्षा अधिक सर्वच प्लॅस्टिक पिशव्या आणि इतर सर्वच प्रकारच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे.
प्लॅस्टिक बंदीबाबतच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच वित्तमंत्री सदस्य असलेली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. प्लॅस्टिक बंदीचा भंग केल्यास त्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधी ते ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा शासकीय अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत, असे कदम यांनी स्पष्ट केले.