कर थकवल्यामुळे ४८३ मालमत्ता जप्त, कारवाईच्या भीतीने २,८८८ जणांकडून भरणा

मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेने कारवाईचा धडाका सुरू केल्याने दोन हजार ८८८ थकबाकीदारांनी थकीत कराचा भरणा केला आहे.

मुंबई : मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेने कारवाईचा धडाका सुरू केल्याने दोन हजार ८८८ थकबाकीदारांनी थकीत कराचा भरणा केला आहे. दुसरीकडे आतापर्यंत एकूण सहा हजार ९२२ मालमत्तांना सील ठोकले असून, ४८३ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

सील ठोकलेल्या थकबाकीदारांकडे एकूण सहा हजार ८९ कोटी रुपये इतका मालमत्ता कर थकीत आहे. कारवाई सुरू होताच यापैकी दोन हजार ८८८ मालमत्ताधारकांकडून ७८४ कोटी ३२ लाख रुपयांचा कर संकलित करण्यात आला. तर, ४८५ कोटी ६२ लाख रुपयांचा कर न भरल्याने ४८३ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी २९३ मालमत्ताधारकांनी ६८ कोटी ७४ लाख रुपयांचा करभरणा केला. तर, २१० मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले. 

६,०२४ कोटी कर संकलित

२१० मालमत्तांचा ८८४ कोटी २४ लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. त्यापैकी, ३४ मालमत्तांच्या विक्रीकरिता दीर्घमुदतीची नोटीस बजावली असून, यापैकी पाच मालमत्ताधारकांनी १० कोटी ४५ लाख रुपयांचा थकीत कर भरला आहे. 

पालिकेच्या सर्व प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) अंतर्गत आतापर्यंत जमा झालेला मालमत्ता कर आणि थकबाकीचा आढावा बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आला.  

१० मार्चपर्यंत एकूण सहा हजार २४ कोटी रुपये, म्हणजे ८२.०५ टक्के मालमत्ता कर संकलित करण्यात आला आहे. 

३१ मार्चपर्यंत कर न भरल्यास दंडात्मक कारवाई 

ज्या मालमत्ताधारकांनी अद्याप कर भरलेला नाही, अशांनी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी मालमत्ता कर भरावा. अन्यथा, त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे. 

...तर पोलिसांत गुन्हा नोंदवा 

१. ३१ मार्चपर्यंत १०० टक्के कर संकलित होणे अपेक्षित आहे. यासाठी करनिर्धारण व संकलन विभागाच्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.२. थकीत मालमत्ताधारकांविरोधात तत्काळ जप्तीची कारवाई करावी तसेच जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या ठिकाणी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करावी. ३. जप्त केलेली मालमत्ता करभरणा न करता पुन्हा वापरात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित मालमत्ताधारकांवर पोलिसांत गुन्हा नोंदवावा, असे स्पष्ट निर्देश अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले.