विकास आराखडा ४६१ कोटींचा

आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती योजनांच्या सुमारे ४६१.४४ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) सोमवारी मंजुरी दिली.

सुरेश लोखंडे- ठाणे
जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागांचा २०१५-१६ या वर्षात सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सर्वसाधारण योजनांसह आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती योजनांच्या सुमारे ४६१.४४ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) सोमवारी मंजुरी दिली. तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी डीपीसीची बैठक पार पडली.
२०१४-१५ च्या विकास आराखड्यातील खर्चाच्या नियोजनासह २०१५-१६ च्या जिल्हा विकास आराखड्यावर चर्चा होऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्'ाचा विस्तार मोठा आहे. त्याच्या विकासाकरिता निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे सध्या तयार केलेल्या विकास आराखड्यात वाढ करण्यावरदेखील या वेळी चर्चा झाली. सर्वसाधारण क्षेत्राच्या विकासासाठी २४८ कोटी ४४ लाख तर आदिवासी उपयोजनेसाठी ११८ कोटी, तर अनुसूचित जाती योजनेसाठी सुमारे ९५ कोटी रुपयांचे नियोजन या विकास आराखड्यात करण्यात आले आहे. जिल्'ातील विकासकामांवर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात होणाऱ्या या खर्चाचा जिल्हा विकास आराखडा जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी सभागृहासमोर मांडला. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खासदार, आमदार, डीपीसीने वाढीव तरतुदीसाठी चर्चा करून त्यास मंजुरी दिली.
खासदार कपिल पाटील यांच्यासह राजन विचारे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार किसन कथोरे, रामनाथ मोते, गणपत गायकवाड, संजय केतकर, प्रताप सरनाईक, संदीप नाईक, ज्योती कलानी, आप्पा शिंदे आदी आमदारांसह जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

कृषी, लघुपाटबंधारे, शिक्षण, पाणीपुरवठा, आरोग्य, रस्ते, बांधकाम, दिवाबत्ती, ग्रामविकास, परिवहन सामाजिक सेवा, आदी कामांवर या आराखड्यातून खर्च केला जाणार आहे. मागील वर्षाच्या सुमारे ३०० कोटींच्या आराखड्यातून डिसेंबरअखेर सुमारे १७२ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे २०१४-१५ च्या विकास आराखड्यातून सुमारे ५० ते ६० टक्के खर्च झालेला नाही. परंतु, मार्चअखेर तो खर्च करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.