Join us  

मराठा प्रवर्गासाठी राज्यभरातून आतापर्यंत ४,५५७ अर्ज

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 29, 2019 6:58 AM

मराठा आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर अकरावी प्रवेशासाठी मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर अकरावी प्रवेशासाठी मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. खुल्या प्रवर्गात आॅनलाइन प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना पुन्हा एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) आणि ईडब्ल्यूसी (आर्थिक दुर्बल घटक) प्रवर्गामधून अर्ज करण्याची संधी देण्यासाठी वेळापत्रक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, आतापर्यंत एसईबीसी प्रवर्गात ३४ हजार २५१ राखीव जागांपैकी ४ हजार ५५७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात २८ हजार ६३६ जागांपैकी २ हजार ६०० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या दोन्ही प्रवर्गांतील जागा मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या राहण्याची शक्यता असल्याने त्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवर्ग बदलून अर्ज करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी घेतला आहे. आॅनलाइन प्रवेशाचे नवे वेळापत्रक विद्यार्थ्यांसाठी जारी करण्यात आले आहे.जात प्रमाणपत्रासाठी तीन महिन्यांची मुदतजात प्रमाणपत्र नसले तरी पालकांचे हमीपत्र स्वीकारले जाईल. शिवाय जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल.आयसीएसई मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही शिक्षणमंत्र्यांनी काही निर्देश दिले आहेत. याआधी या विद्यार्थ्यांचे पहिल्या ५ विषयांचे गुण अकरावी प्रवेशासाठी ग्राह्य धरावेत असे आदेश १९ जून २०१९च्या परिपत्रकात देण्यात आले होते. सदर आदेश हे ६०० गुणांपैकी म्हणजे सहा विषय घेऊन परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आले होते. मात्र जे विद्यार्थी ७०० गुणांपैकी म्हणजे सात विषय घेऊन परीक्षेस बसले होते त्यांच्या गुणांची सरासरी ग्राह्य धरण्यात येईल किंवा त्यांचे ग्रुप १ आणि ग्रुप २ मधील ५ विषयांचे ‘बेस्ट फाइव्ह’ गुण ग्राह्य धरण्यात येतील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अर्जात आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी जवळची शाळा किंवा मार्गदर्शन केंद्रांशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. 

टॅग्स :शिक्षण क्षेत्रमराठा आरक्षण