मुंबई : आयुष्यभर आपली पुंजी साठवून विदेशी पर्यटनाचे स्वप्न बघणाऱ्या अनेक मध्यमवर्गीय ग्राहकांचे आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न कोरोना प्रादुर्भावामुळे ती सहल रद्द झाल्याने विरून गेले आहे. यामुळे पदरी पडलेली निराशा आणि त्यावर कहर म्हणजे अजून कोरोनाची लागण कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नसताना देखील रद्द झालेल्या सहलींचा परतावा नाकारुन मार्च २०२१ पर्यंत पुन्हा सहलीला जायचाच आग्रह या कंपन्या करत असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने नुकत्याच हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. रद्द झालेल्या सहलींचे ४५ कोटी परत न देता सहलींचाच आग्रह धरणाऱ्या पर्यटन कंपन्यांविरुद्ध ग्राहक लढणार असल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली.
पर्यटन कंपन्यांच्या या अमानवी वृत्तीविरुद्ध बहुतांश ग्राहकांच्या मनात तीव्र संतापाची भावना खदखदत आहे. या पर्यटन कंपन्या असा अमानवी आणि बेकायदेशीर आग्रह धरुनच थांबलेल्या नाहीत तर याही पुढे जाऊन, सहलीत असा बदल करण्यासाठी सुद्धा ग्राहकांनी भरलेल्या रकमेतून प्रत्येकी २०/२५ हजार रुपये किंवा त्याहीपेक्षा जास्त रक्कम कापून स्वत:कडे ठेवण्याचे सुद्धा या कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने ठरवले आहे. त्यामुळे अर्थातच, मुंबई ग्राहक पंचायत अशा अनिष्ट प्रथेविरोधात ग्राहकांसाठी लढण्यास सज्ज आहे अशी माहिती त्यांनी ल दिली.
या संदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतने दि, १५ ते दि,२४ जून या कालावधीत केलेल्या ऑनलाईन सर्वेक्षणाला भरघोस प्रतिसाद देत ५००० हून अधिक पर्यटक त्यात सामील झाले होते. त्यात ५०% हून अधिक जेष्ठ नागरिक असल्याचे दिसून आले. पर्यटन कंपन्यांनी देऊ केलेले क्रेडिट शेल हे ८८% ग्राहकांना अमान्य असून त्यांना दिलेल्या रकमेचा परतावाच हवा आहे. गरज भासल्यास यासाठी न्यायालयात जाण्याची देखील त्यांची तयारी आहे असे अँड.शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन काळात सर्व पर्यटन कंपन्यांच्या देशांतर्गत आणि परदेशी जाणाऱ्या सर्व सहली रद्द झाल्या. वर्षअखेरपर्यंतही या सहली सुरुच होऊ शकणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. सरकारनेही
फक्त अत्यावश्यक असेल तेव्हाच प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या डिसेंबर, जानेवारीपासून मार्च वा त्यापुढचे पर्यटनाचे आरक्षण करुन ठेवलेल्या पर्यटकांनी साहजिकच त्यांच्या रद्द झालेल्या पर्यटनाचे पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली आहे.
परंतू लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पर्यटन कंपन्यांनी पर्यटकांचे घेतलेले पैसे परत न करता ते क्रेडिट शेलमधे ठेवण्याचा निर्णय परस्पर घेतला आणि येत्या काही महिन्यात वा वर्षभरात केव्हाही पर्यटनासाठी हे पैसे वापरता येतील असे घोषित करुन टाकले. कोरोना प्रादुर्भावामुळे येता काही काळ तरी बहुतेक लोक पर्यटन टाळण्याच्याच मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे परतावा नाकारण्याच्या पर्यटन कंपन्यांच्या भूमिकेविरुद्ध ग्राहकांमधे प्रचंड असंतोष खदखदत आहे असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने या सर्वेक्षणाच्या आधारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे याबाबत प्रतिनिधित्व करुन त्यांनी यात स्वत: लक्ष घालून या पर्यटक ग्राहकांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. शासकीय स्तरावर या ग्राहकांना दिलासा न मिळाल्यास या ग्राहकांना न्यायालयीन लढ्याशिवाय पर्याय नाही अशी स्पष्ट भूमिका अँड.शिरीष देशपांडे यांनी शेवटी व्यक्त केली.