मुंबई : राज्यात गेल्या अडीच वर्षात ४२७ पोलिसांचा मृत्यू झाला असून, यात २५ आत्महत्यांचा समावेश आहे. पोलिसांची मानसिकता जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक पोलिस युनिटमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी दोन तास पोलिस कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक आठवड्यात त्यांनी किती जणांशी संवाद साधला, त्याची नोंद बंधनकारक करण्याचे निर्देशही देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
उद्धवसेनेचे आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे पोलिसांच्या ड्यूटीदरम्यान होणाऱ्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पोलिसांच्या मूलभूत सुविधांकडे राज्य सरकारचे लक्ष नाही. त्यांच्या शासकीय घरांची दुरवस्था झाली असून, मागील अनेक वर्षांपासून त्यांना डीजी लोन मिळत नाही. आगामी काळात राज्य सरकार या सर्व विषयांवर धोरण आखणार आहे का, असा सवाल केला.
त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ४० वर्षांवरील पोलिसांची वर्षातून एकदा तर ५० वर्षांवरील पोलिसांची वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्याचा नियम केला आहे. काही पोलिसांमध्ये व्यसनाधीनता वाढत असून, ती कमी करण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून पोलिस ठाण्यात दोन तास योगा, व्यायाम करण्यासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यभरात पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प
मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. गृहमंत्री असताना सुरू केलेली डीजी लोन योजना मविआ सरकारच्या काळात बंद झाली होती.
ती पुन्हा सुरू केली असून, त्याचा बॅकलॉग निकाली काढण्यात येत आहे. बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या पोलिसांना कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर घरे देता येतील, यावर विचार सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
४० प्रकारच्या आजारांवर मिळणार मोफत उपचार
पोलिसांना ४० प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार देण्यासाठी २७० हॉस्पिटलसोबत टायअप करण्यात आले आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.