पालिका कर्मचा-यांना हवा ४० हजार रुपये बोनस, ४० संघटना एकवटल्या

मुंबई महापालिकेतील १ लाख १० हजार कर्मचा-यांना किमान ४० हजार रुपये इतका बोनस देण्याची मागणी, मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील १ लाख १० हजार कर्मचा-यांना किमान ४० हजार रुपये इतका बोनस देण्याची मागणी, मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. पालिका आयुक्त कामगारविरोधी धोरण राबवित असल्याचा आरोप करत, समन्वय समितीने ५ आॅक्टोबर रोजी मुख्यालयावर धडक मोर्चाची हाकही दिली आहे.
२०११ पर्यंत आयुक्त, महापौर हे कामगार नेत्यांना विचारात घेऊन बोनसच्या रकमेबाबत निर्णय घेत होते. आता प्रशासन स्वत:च्या अधिकारातच बोनसबाबत निर्णय घेत आहे, हे कामगार नेत्यांना मान्य नाही. दरवर्षी केवळ ५०० रुपयांची तुटपुंजी वाढ बोनस रकमेत केली जात आहे. नवी मुंबई महापालिकेतही कर्मचाºयांना किमान १९ हजार रुपये बोनस मिळत आहे, तर मुंबई महापालिका कर्मचाºयांना १३ ते १४ हजार रुपये बोनस का देते? असा सवाल कामगार नेते बाबा कदम यांनी उपस्थित केला.
गेल्या वर्षी महापालिका कर्मचाºयांना १४ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. त्यामुळे पालिकेवर १५० ते १८० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडला. या वर्षी कर्मचाºयांना ४० हजार रुपये बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी या नेत्यांनी केली. यामुळे पालिकेवर किमान ४४० कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. आतापर्यंत नवी मुंबई, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे आदी प्राधिकरणांनी त्यांच्या कर्मचाºयांना बोनस जाहीर केला आहे.

आयुक्तांविरोधात ४० संघटना
महापालिकेतील अधिकारी व कामगारांच्या ४० मान्यताप्राप्त संघटनांनी आयुक्तांविरोधात दंड थोपटले आहेत. आयुक्त कामगार विरोधी धोरण राबवत असल्याचा आरोप कामगार नेते महाबळ शेट्टी यांनी केला आहे. कायम सेवेतील कामगारांची संख्या कमी करून, त्या जागी कंत्राटी आणि ठेकेदारी पद्धतीने काम झाल्याचा देखावाही सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. म्हणूनच सर्व संघटनांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कर्मचारी व अधिकारी गुरुवारी मुख्यालयावर धडक देतील.

पैशांचा अपव्यय थांबवा
घाईघाईत कामगारांच्या हजेरीसाठी महापालिकेने बायोमेट्रिक पद्धत सुरू केली आहे. मात्र, त्यातील बहुतांश मशिन खराब झाल्याने पडून आहेत. याशिवाय कामगारांच्या छोट्या-मोठ्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याऐवजी महापालिका न्यायालयात धाव घेते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या करातून जमणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी, वकिलाच्या खर्चापोटी खर्च होत असल्याचा आरोप प्रकाश देवदास यांनी केला.