मुंबई : आरोग्य विम्याकडे भारतीयांच्या होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे ६५ टक्के भारतीयांना उपचारांसाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. फक्त १२ कोटी भारतीयांकडे खासगी कंपन्यांचा विमा असून केंद्र सरकारच्या पीएमजेएवाय योजनेअंतर्गत ५० कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सामावून घेण्यात आले आहे. राज्यातील योजनांमध्ये आणखी १५ ते १८ कोटी लोकांचा समावेश असून जवळपास ४० कोटी जनतेकडे कोणत्याही आरोग्य विम्याचे संरक्षण नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
दी कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून ही माहिती हाती आली. आरोग्य विम्यावर दरडोई फक्त ३४२ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. जागतिक स्तरावर विमा योजनांसाठी देशाच्या जीडीपीपैकी २.८ टक्के रक्कम खर्च केली जाते. भारतात आरोग्य विम्यासाठी ती रक्कम ०.३ तर नॉन लाइफ विम्यांसाठी १ टक्का इतकी नगण्य आहे. त्यात आमूलाग्र बदलांची गरज असून देशातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी ठोस नियोजनाची गरज असल्याचे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.व्याप्ती वाढविण्यासाठी चतु:सूत्रीचा पर्याय
- विम्याची व्याप्ती वाढविणे, त्यांचे प्रमाणीकरण करणे, परवडणारे दर आणि सार्वजनिक-खासगी सहभाग या चतु:सूत्रीचा अवलंब करून टिकाऊ पद्धतीने विमा धोरण राबविणे शक्य असल्याचे या अहवालात नमूद आहे.
- विम्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कर सवलत, नोकरदारांना विशेष पॅकेज, आयुष्यमान भारत योजनेची व्याप्ती वाढविणे, ज्येष्ठ नागरिक, विविध आजारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांचा समावेश, विम्याबद्दलची जनजागृती, उपचार पद्धती आणि त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्र्ड यांसारखे अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत.