३०० कुटुंबे होणार बेघर

दिघा परिसरातील नऊ इमारती अनधिकृत घोषित करून उच्च न्यायालयाने त्यावर कोर्ट रिसिव्हर नेमला आहे. पुढील काही दिवसांत या इमारतींवर कारवाई अटळ आहे.

- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
दिघा परिसरातील नऊ इमारती अनधिकृत घोषित करून उच्च न्यायालयाने त्यावर कोर्ट रिसिव्हर नेमला आहे. पुढील काही दिवसांत या इमारतींवर कारवाई अटळ आहे. त्यामुळे त्यात राहणाऱ्या ३०० कुटुंबांवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शहरातील अनधिकृत इमारतींत राहणाऱ्या सुमारे ९0 हजार कुटुंबीयांचे धाबे दणाणले आहेत.
नवी मुंबई विभागात अनधिकृत इमारतींचे पेव फुटले आहेत. विशेषत: गाव - गावठाणात गरजेपोटीच्या नावाखाली टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. मोकळ्या जागा बळकावून इमारती उभारल्या जात आहेत. सिडको, एमआयडीसी आणि वनविभागाच्या जमिनी भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या आहेत. दिघा परिसरात अशाप्रकारचे १००पेक्षा अधिक बेकायदा इमारती आहेत. या इमारतींतील घरे तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त असल्याने त्यात अनेक गरजू लोक नाडले गेले आहेत. मात्र संबंधित प्रशासनाकडून या प्रकाराकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जात असल्याने भूमाफियांचे चांगलेच फावले आहे.
घणसोली येथील राजीव मिश्रा यांनी दिघ्यातील बेकायदा इमारतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने दिघा परिसरातील इमारतींची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तहसीलदारांना दिले होते. त्यानुसार तहसीलदारांनी १0 जुलै रोजी अहवाल सादर केला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने नऊ इमारतींवर कोर्ट रिसिव्हर नेमून संबंधित प्राधिकरणांत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतींतील सुमारे तीनशे कुटुंबांवर बेघर होण्याचा प्रसंग ओढावला आहे. विशेष म्हणजे अनधिकृत म्हणून घोषित केलेल्या या सर्व इमारती पाच ते सात मजल्यांच्या असून त्या मागील दोन तीन वर्षांच्या कालावधीत उभारण्यात आल्या आहेत. त्यातील घरे विकत घेणारी बहुतेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या सर्वांवर आभाळ कोसळले आहे.

कारवाई होणार
सिडकोने यापूर्वीच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. दिघा परिसरातील बेकायदा इमारतींवरही न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल, असे सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाचे प्रमुख योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

अन्य बिल्डरांचे धाबे दणाणले
शहरात अनधिकृत इमारतींची संख्या मोठी आहे. त्यापैकी डिसेंबर २0१२ पूर्वीच्या बांधकामांना अभय देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र त्यानंतर म्हणजेच जानेवारी २0१३ नंतरच्या बांधकामांवर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सिडकोने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रखर विरोधामुळे सिडकोची कारवाई काही प्रमाणात थंडावली आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारती बांधणारे विकासक आणि त्यातून राहणाऱ्या रहिवाशांनी काही प्रमाणात सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. मात्र आजच्या निकालानंतर या सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.