२७ गावे आंदोलनाच्या तयारीत, केडीएमसीतून वगळण्याची डेडलाइन संपली

केडीएमसीतून वगळण्याची डेडलाइन संपली : सरकारला पडला विसर

कल्याण : केडीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली २७ गावे वेगळी करण्याचा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत घेतला नाही, तर सर्वपक्षीय संघर्ष समितीतर्फे तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. ही डेडलाइन संपल्याने सरकारविरोधात कधीही आंदोलन करण्याचा पवित्रा समितीने जाहीर केला आहे.

समितीच्या वतीने शुक्रवारी सायंकाळी मानपाडेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात गोपनीय बैठक पार पडली. या बैठकीला समितीचे पदाधिकारी गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, वंडार पाटील, चंद्रकांत पाटील, बळीराम तरे, विजय भाने, शिवराम गायकर, गजानन मांगरूळकर आदी उपस्थित होते. जून २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. गावे समाविष्ट करण्यास संघर्ष समितीचा विरोध होता. सरकारने या विरोधाला न जुमानता गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर, सप्टेंबर २०१५ मध्ये गावे वेगळी करण्याची अधिसूचना काढली.

आॅक्टोबरमध्ये समितीने घेतलेल्या बैठकीत सरकारला गावे वेगळी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरची डेडलाइन देण्यात आली होती. ३१ डिसेंबरच्या आत हा निर्णय घेतला नाही, तर सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला होता. तसेच आॅक्टोबर २०१५ मध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २७ गावे वेगळी करण्याच्या विरोधात असलेल्या अन्य पक्षांचा विचार न घेता मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनामुळे संघर्ष समितीने निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला होता. मुख्यमंत्री मात्र शब्दाला जागले नाहीत, अशी भावना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

आसपासच्या ४१ गावांचे समर्थन असल्याचा दावा
च्२७ गावे वेगळी करण्यासंदर्भात न्यायालयात तीन याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. या याचिकेवरही सरकारकडून काहीच म्हणणे मांडण्यात आलेले नाही. या याचिकेवरही सुनावणी न्यायप्रविष्ट आहे. लोकशाही पद्धतीने न्यायाचा प्रयत्न करूनही सरकार अनास्थेने वागत आहे.

च्या अनास्थेला कंटाळून समितीच्या वतीने आंदोलन केले जाणार आहे. सरकारविरोधात प्रथम विविध ठिकाणी फलकबाजी सुरू करण्यात येणार आहे. केवळ २७ गावांचीच ही मागणी नाही, तर आसपासच्या ४१ गावांचेही समर्थन असल्याचे पदाधिकाºयांनी सांगितले.