अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रातून एमएमआरडीएला घसघशीत उत्पन्न
मुंबई : बांद्रा कुर्ला काँम्लेक्सच्या (बीकेसी) ई ब्लाँकमधिल बहुसंख्य इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने या भागासाठी अनुज्ञेय असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकातही (एफएसआय) वाढ केली आहे. आता वाणिज्य क्षेत्रासाठी दोन ऐवजी चार तर निवासी क्षेत्रासाठी दीड ऐवजी तीन एफएसआय मिळणार आहे. त्यानुसार जे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होणार आहे ते विकून एमएमआरडीएला तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपये एवढे घसघशीत उत्पन्न अपेक्षित आहे.
बीकेसी येथील ई आणि जी ब्लाँकमधिल अनुक्रमे १३५ आणि २५ हेक्टर जमीन सरकारने एमएमआरडीएला मालकी हक्काने दिली आहे. यापैकी ई ब्लाँकमधिल भूखंडांचे वाटप १९८० ते १९९५ या कालावधीत झालेले आहे. त्यात प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांचा समावेश आहे. त्या इमारती आता पुनर्विकासाच्या मार्गावर आहेत. ई ब्लाँकजवळच्या म्हाडा इमारतींसाठी भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाने ८० मीटर्सपर्यंतच्या इमारतींनी परवानगी दिली आहे. तशी परवानगी मिळवून ई ब्लाँकचे मंजूर आरेखन आणि आर्किटेक्चर कंट्रोलमध्ये सुधारणा केल्यास शिल्लक असलेले अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राचाही वापर करता येणार आहे.
एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्यामुळे ई ब्लाँकमध्ये अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राची मागणी करण्या-यांना ते वाटप करण्याबाबतचा निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत झाला आहे. वाणिज्य भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के आणि रहिवासी भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या १०० टक्के दराने हे वाटप केले जाणार आहे. हे अधिमूल्य एक रकमी किंवा व्याजासह डिफर्ड पेमेंट या दोन पर्यायांनी अदा करण्याची मुभा असेल. वाणिज्य क्षेत्रासाठी तो दर २,५०,३५० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि रहिवासी क्षेत्रासाठी १,६६,९०० एवढा आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राच्या विक्रीतून प्राधिकरणाला सुमारे २ हजार ३९६ कोटी रुपये मिळतील असा आमचा अंदाज असल्याची महिती एमएमआरडीएच्या अधिका-यांनी दिली.
सल्लागाराच्या अहवालाची प्रतीक्षा : ई ब्लाँकमध्ये मेट्रो दोन ब आणि तीन ची स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्या भागात ट्रान्झिट ओरिएण्टेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) करण्यासाठी अर्बन डिझाईन मास्टर प्लँन व सुधारित आर्किटेक्चर कंट्रोल बनविण्यासाठी लवकरच सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. या भागातील भूखंडांचे एकत्रिकरण, सीटी पार्कचा पुनर्विकास तसेच उद्यानाखाली सार्वजनिक वाहनतळाची निर्मिती, अंतर्गत रस्ते, इमारतींची ऊंची, शिल्लक बांधकाम क्षेत्राचा वापर अशा विविध आघाड्यांवर सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. प्राधिकरणाला नव्या इमारतीची गरज असून त्याचाही शोध घेतला जाईल. तसेच, ग्लोबल एफएसआय वापराबाबतची चाचपणीसुध्दा होणार असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले.