लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात २० हजार, नऊ कोटी रुपये खर्च करून २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते चकाचक करण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. महायुती सरकारने या आधीच ८ हजार कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. एकूण ३० हजार किलोमीटरचे रस्ते चकाचक होणार आहेत. ग्रामीण भागातील प्रवास सुखकर होणार आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार राज्यातील १५५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधले जातील. त्यातील ७५ टक्के रस्ते डांबरी तर २५ टक्के रस्ते हे सिमेंट काँक्रीटचे असतील. कोणत्या रस्त्यांवर वाहतूक अधिक आहे, तसेच व्यापार शिक्षण उद्योग यासाठी कोणते ग्रामीण रस्ते बांधणे आवश्यक आहे हे निकष समोर ठेवून रस्त्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवड समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
प्रथमच ग्रामविकास आयुक्तालय
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ग्रामविकास आयुक्तालयाची स्थापना राज्य सरकार करणार आहे. असे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. या आयुक्तालयात ग्रामविकास, पंचायतराज, आस्थापना, वित्त, माहिती-तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण या विभागांचे स्वतंत्र संचालक असतील. ३४ जिल्हा परिषदा, ३५७ पंचायत समित्या, २८५०० ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण भागातील साडेसहा लाख महिला बचत गट या आयुक्तालयांतर्गत येतील. आणि काम परिणामकारकपणे चालेल.