दरडीखाली २२ हजार झोपड्या

झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा कृती आराखडा बनविण्याचे आदेश असतानाही याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी यावर्षीच्या पावसाळ्यात

मुंबई : झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा कृती आराखडा बनविण्याचे आदेश असतानाही याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी यावर्षीच्या पावसाळ्यात दरड कोसळून झोपडीधारकांचा मृत्यू झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील २५ विधानसभा क्षेत्रातील ३२७ ठिकाणांवरील २२ हजार ४८३ झोपड्यांना दरडीचा धोका आहे.
मुंबापुरीत दररोज धडकणारे लोंढे हे राजकीय पाठबळ तसेच झोपडपट्टी दादा व पालिका अधिका-यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे दरडीच्या पायथ्याशी व परिसरात स्थिरावत आहेत. दरडीवरील झोपड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असून, त्यांच्या सुरक्षेबाबत मात्र यंत्रणेकडून कुठलीच पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. ४५ महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यानी दरडीच्या छायेखाली असलेल्या २२ हजार ४८३ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा कृती आराखडा बनविण्याचे आदेश नगरविकास खात्याला दिले होते. मात्र दुर्देवाने या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी १.१५ लाख नागरिकांच्या जिवीताला धोका असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने १७ एप्रिल २०१० रोजी पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मदत घेतली. शिवाय मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक स्थितीतील झोपडयांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ३२७ अशा धोकादायक ठिकाणांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यात २२ हजार ४८३ झोपड्या धोकादायक असून त्यापैकी संरक्षण भिंतीद्वारे संरक्षित होणाऱ्या झोपडयांची संख्या १० हजार ३८१ आहे. त्यातील ९ हजार ६५७ झोपडया स्थलांतरित करणे अत्यावश्यक असल्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शासनाकडे केली. परंतु या संदर्भात अद्याप कार्यवाहीचे पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात या झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन रहावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

संरक्षक भिंतीसाठी २०० कोटींचा खर्च
सरकारने सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून दरडीच्यालगत संरक्षण भिंत बांधण्यास सुरुवात केली आहे. १९९२ सालापासून यावर २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. मात्र संरक्षक भिंत हा कायमचा उपाय नाही. तर सरकारने धोकादायक असलेल्या झोपडयांचे पुनर्वसन एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्प बाधितांसाठी राखीव असलेल्या घरांमध्ये करणे गरजेचे आहे.